राजनीतिक दलहरूलाई अनुदान दिने सरकारको योजना
नेपाल सरकारले राजनीतिक प्रणालीमा पारदर्शिता र उत्तरदायित्वको बलियो आधार निर्माण गर्न सरकारी अनुदान दिने योजना बनाएको छ।
अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्लेले संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा आज आर्थिक वर्ष २०८३/ ८४ को वार्षिक आयव्यय प्रस्तुत गर्दै स्वस्थ लोकतान्त्रिक प्रतिस्पर्धालाई संस्थागत गर्न सो बारेमा राजनीतिक बहस गराइने उल्लेख गरे।
उनले राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त राजनीतिक दलहरूलाई पछिल्लो आमनिर्वाचनमा प्राप्त मतको आधारमा सरकारी अनुदान दिनेबारे बृहत् राजनीतिक बहस गराइने र यसरी उपलब्ध हुनसक्ने अनुदानको लेखापरीक्षण महालेखापरीक्षकले गर्ने व्यवस्था मिलाइने बताए।
Facebook Comment