पुस्तकालय, होटल वा सपिङ सेन्टरमा निःशुल्क वाइफाइ उपलब्ध हुनु आधुनिक जीवनको सामान्य सुविधाजस्तो लाग्न सक्छ। तर चीनमा पछिल्ला घटनाक्रमले यस्तो इन्टरनेट कनेक्सन प्रयोगकर्ताको अनलाइन गतिविधि पहिचान गर्ने, अभिलेख राख्ने र सरकारी निगरानीमा ल्याउने माध्यमसमेत बन्न सक्ने देखाएको छ।

जुलाईमा हुनान पुस्तकालयले सार्वजनिक वाइफाइ अस्थायी रूपमा बन्द गरेपछि यो विषय थप चर्चामा आयो। विदेशी वेबसाइटमा पहुँचका लागि प्रयोगकर्ताले ‘सेन्सरसिप छल्ने सफ्टवेयर’ प्रयोग गरेको सरकारी अधिकारीहरूले पत्ता लगाएपछि पुस्तकालयले यस्तो कदम चालेको थियो।

यस घटनाले चीनको व्यापक डिजिटल नियन्त्रण प्रणालीसँग सामान्य इन्टरनेट पहुँच कसरी जोडिन सक्छ भन्ने देखाएको छ।

‘द इपोक टाइम्स’ले झाओ थर मात्रै उल्लेख गरिएका एक चिनियाँ नेटवर्क इन्जिनियरलाई उद्धृत गर्दै सार्वजनिक वायरलेस प्रणालीले कनेक्ट भएका उपकरण पहिचान गर्नुका साथै कनेक्ट भएको समय, उपकरणसम्बन्धी विवरण र इन्टरनेट ठेगानाजस्ता जानकारी अभिलेख गर्न सक्ने जनाएको छ।

झाओले सम्भव भएसम्म सार्वजनिक वाइफाइ प्रयोग नगर्न सुझाव दिएका छन्, विशेषगरी मोबाइल नम्बर प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने नेटवर्कमा।

यस घटनाले चीनको निगरानी संरचना दैनिक डिजिटल गतिविधिसम्म कति गहिरोसम्म पुगेको छ र सार्वजनिक नेटवर्कमार्फत इन्टरनेट जोडिँदा प्रयोगकर्ताको कति गोपनीयता बाँकी रहन्छ भन्ने प्रश्न उठाएको छ।

हुनान पुस्तकालयको घटनाले देखाएको निगरानी प्रणाली

जुलाई २१ मा हुनान पुस्तकालयले सुरक्षा जाँच तथा प्रणाली स्तरोन्नतिका लागि भोलिपल्टदेखि सार्वजनिक वाइफाइ सेवा अस्थायी रूपमा बन्द गर्ने घोषणा गरेको थियो।

पुस्तकालयका अनुसार केही प्रयोगकर्ताले यसको नेटवर्कमा जोडिएर ‘विदेशी अवैध वेबसाइट’मा पहुँचका लागि सेन्सरसिप छल्ने सफ्टवेयर प्रयोग गरेका थिए।

पुस्तकालयले आफ्नो प्राविधिक प्रणालीले उक्त गतिविधि पत्ता लगाएको र साइबरस्पेससम्बन्धी अधिकारीहरूले त्यसको अभिलेख राखेको जनाएको थियो। चिनियाँ भाषामा प्रकाशित समाचारअनुसार पुस्तकालयले केही प्रयोगकर्तासँग सम्बन्धित टेलिफोन नम्बरको केही अंशसमेत सार्वजनिक गरेको थियो।

यो घटना महत्वपूर्ण हुनुको कारण यो कुनै सैन्य प्रतिष्ठान वा सरकारी सञ्चार केन्द्रमा नभई सार्वजनिक पुस्तकालयमा भएको थियो। यसले सर्वसाधारणले प्रयोग गर्ने सामान्य पूर्वाधारमार्फत पनि इन्टरनेट नियन्त्रण सञ्चालन हुन सक्ने देखाएको छ।

चीनको सेन्सरसिप प्रणालीको व्यावहारिक पहुँच पनि यस घटनाबाट देखिन्छ। देशको इन्टरनेट प्रतिबन्ध छल्ने प्रयास गर्ने प्रयोगकर्ताले व्यवस्थित नेटवर्कमार्फत जोडिँदा पहिचान गर्न सकिने प्राविधिक संकेत छाड्न सक्छन्।

सार्वजनिक वाइफाइमाथि लामो समयदेखि नियन्त्रण

चीनमा सार्वजनिक इन्टरनेट पहुँचको निगरानी हुनान पुस्तकालयको घटनाबाट सुरु भएको होइन।

चिनियाँ नियमहरूले लामो समयदेखि विभिन्न इन्टरनेट सेवा प्रदायक तथा सार्वजनिक इन्टरनेट पहुँच उपलब्ध गराउने सञ्चालकलाई प्रयोगकर्ताको विवरण र नेटवर्क लग सुरक्षित राख्न बाध्य बनाउँदै आएका छन्।

चीनको साइबर सुरक्षा कानुनले नेटवर्क सञ्चालकलाई नेटवर्क सञ्चालनको निगरानी तथा अभिलेखीकरणका उपाय लागू गर्न र सम्बन्धित नेटवर्क लग कम्तीमा ६ महिनासम्म सुरक्षित राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। निश्चित प्रकारका इन्टरनेट सेवामा वास्तविक पहिचानसम्बन्धी जानकारीसमेत आवश्यक पर्छ।

इन्टरनेट सेवाको प्रहरी निगरानीसम्बन्धी नियमले पनि सेवा प्रदायकले प्रयोगकर्ताको दर्ता विवरण र अनलाइन लग अभिलेख राखेको छ कि छैन भनेर निरीक्षण गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ।

राष्ट्रिय सुरक्षा, आतंकवादविरोधी कारबाही तथा आपराधिक अनुसन्धानका क्रममा कानुनअनुसार आवश्यक प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउन सञ्चालकलाई अधिकारीहरूले निर्देशन दिन सक्छन्।

तिब्बतमा भने यस्ता नियम अझ कडा छन्। त्यहाँका क्षेत्रीय अधिकारीहरूले जारी गरेका नियमअनुसार होटल तथा विमानस्थलसहित सार्वजनिक इन्टरनेट पहुँच हुने स्थानमा इन्टरनेट प्रयोगकर्ताले वास्तविक पहिचानसम्बन्धी जानकारी दिनुपर्छ।

सार्वजनिक इन्टरनेट प्रदायकले प्रयोगकर्ताको पहिचान प्रमाणीकरण तथा दर्ता गर्नुपर्छ र सुरक्षा व्यवस्थापन प्रणाली सञ्चालन गर्नुपर्छ। नियमले अनलाइन बसेको समय, प्रयोगकर्ता खाता तथा इन्टरनेट ठेगाना वा डोमेनसम्बन्धी अभिलेख राख्नसमेत आवश्यक बनाएको छ।

यसले चीनका केही क्षेत्रमा सार्वजनिक इन्टरनेटको पूर्ण गुमनाम प्रयोगको अवधारणा लामो समयदेखि नै सीमित रहेको देखाउँछ।

राउटर पनि निगरानी संरचनाको हिस्सा

झाओले ‘द इपोक टाइम्स’लाई चिनियाँ कम्पनीले निर्माण गरेका राउटर तथा वायरलेस नेटवर्क व्यवस्थापन उपकरणमा सार्वजनिक नेटवर्कमा जोडिएका स्मार्टफोन, ट्याब्लेट र कम्प्युटर पहिचान गर्न सक्ने निगरानी तथा अडिट प्रणाली हुने बताएका छन्।

उनका अनुसार यस्ता प्रणालीले उपकरण कहिले नेटवर्कमा जोडियो, उपकरणसम्बन्धी जानकारी तथा कुन इन्टरनेट ठेगानामा पहुँच गरियो भन्ने विवरण अभिलेख गर्न सक्छन्।

उनले यस्तो निगरानी प्रविधि चीनमा एक दशकभन्दा बढी समयदेखि प्रयोग हुँदै आएको र नयाँ नेटवर्क उपकरणको क्षमता अझ विस्तार भएको दाबी गरेका छन्।

तर यहाँ एउटा महत्वपूर्ण प्राविधिक भिन्नता छ।

वाइफाइ सञ्चालकले सामान्य रूपमा नेटवर्कमा जोडिएको उपकरणको पहिचान, कनेक्सनको समय, डाटाको मात्रा तथा नेटवर्कको संरचना र प्रयोग भएको इन्क्रिप्सनअनुसार गन्तव्यसम्बन्धी केही जानकारी देख्न सक्छ।

आधुनिक अधिकांश वेब सत्रमा HTTPS ले सामान्य रूपमा बीचबाट डाटा अवरोध गरेर त्यसको सामग्री पढ्नबाट सुरक्षा दिन्छ।

त्यस्तै, उचित रूपमा कन्फिगर गरिएको VPN ले स्थानीय नेटवर्कबाट प्रयोगकर्ताले अन्ततः कुन वेबसाइटमा पहुँच गरिरहेको छ भन्ने कुरा लुकाउन सक्छ। तर स्थानीय नेटवर्कले VPN प्रयोग भइरहेको छ भन्ने कुरा र कनेक्सनसम्बन्धी मेटाडाटा भने देख्न तथा अभिलेख गर्न सक्छ।

झाओले VPN प्रयोग गर्दा समेत सार्वजनिक नेटवर्कले प्रयोगकर्ताले भ्रमण गरेका वेबसाइट पत्ता लगाउन सक्ने दाबी गरेका छन्।

यस्तो दाबी हरेक प्राविधिक अवस्थामा सामान्य नेटवर्क निगरानीले पुष्टि गर्न सक्नेभन्दा व्यापक छ। तर मूल विषय भने स्पष्ट छ—चीनको नियमनमा रहेको दूरसञ्चार वातावरणभित्र सञ्चालित सार्वजनिक वाइफाइलाई गुमनाम इन्टरनेट पहुँचको माध्यम मान्न सकिँदैन।

मोबाइल नम्बर प्रमाणीकरणले थप्छ अर्को तह

चीनका प्रमुख सार्वजनिक स्थानमा उपलब्ध वाइफाइ प्रयोग गर्न प्रायः मोबाइल नम्बर राखेर प्रमाणीकरण कोड प्राप्त गर्नुपर्ने हुन्छ।

यस्तो प्रणालीले इन्टरनेट सत्रलाई पहिचान गर्न सकिने मोबाइल ग्राहकसँग प्रत्यक्ष जोड्ने आधार तयार गर्छ।

यसको अर्थ अनलाइन गरिएका प्रत्येक गतिविधि स्वतः निश्चित व्यक्तिको नाममा जोडिन्छ भन्ने होइन। तर यसले नेटवर्क सञ्चालक तथा सरकारी निकायलाई नेटवर्क गतिविधि र प्रयोगकर्ताबीच सम्बन्ध स्थापित गर्न थप बलियो माध्यम उपलब्ध गराउँछ।

चीनले डिजिटल पहिचान प्रमाणीकरणसम्बन्धी औपचारिक प्रणालीसमेत विस्तार गरेको छ। मे २०२५ मा चीनको साइबरस्पेस प्रशासनले राष्ट्रिय अनलाइन पहिचान प्रमाणीकरण सार्वजनिक सेवासम्बन्धी नियम प्रकाशित गरेको थियो।

कानुनअनुसार प्रयोगकर्ताको वास्तविक पहिचान प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने इन्टरनेट सेवाले सरकारसमर्थित नेटवर्क पहिचान नम्बर वा डिजिटल प्रमाणपत्र प्रयोग गर्न सक्ने व्यवस्था उक्त संरचनाले गरेको छ।

‘फ्रिडम हाउस’का अनुसार यो प्रणाली जुलाई २०२५ देखि सञ्चालनमा आएको थियो। संस्थाले केन्द्रीकृत पहिचान प्रमाणीकरणले राज्यको अनलाइन गतिविधि ट्र्याक गर्ने र सेन्सरसिप लागू गर्ने क्षमता अझ बढाउन सक्ने चेतावनी दिएको थियो।

‘ग्रेट फायरवाल’ मात्रै होइन, ठूलो निगरानी प्रणाली

चीनको इन्टरनेट नियन्त्रणको चर्चा हुँदा प्रायः विदेशी वेबसाइट तथा सेवामा पहुँच रोक्ने विशाल प्रणाली ‘ग्रेट फायरवाल’लाई सम्झिइन्छ। तर चीनको निगरानी संरचना वेबसाइट ब्लक गर्नेमै सीमित छैन।

‘फ्रिडम हाउस’ले २०२५ को ‘फ्रिडम अन द नेट’ मूल्यांकनमा चीनलाई १०० मध्ये केवल ९ अंक दिएको थियो र देशलाई ‘स्वतन्त्र नभएको’ श्रेणीमा राखेको थियो।

संस्थाका अनुसार चिनियाँ इन्टरनेट प्रयोगकर्ताले अनलाइन गतिविधिका कारण गम्भीर कानुनी तथा गैरकानुनी दबाब सामना गर्नुपर्छ भने अधिकारीहरूसँग अनलाइन सामग्री सेन्सर तथा नियन्त्रण गर्ने व्यापक अधिकार छ।

संस्थाले वास्तविक नाम प्रयोग गर्नुपर्ने व्यवस्था, राज्यको निगरानी, गुमनाम सञ्चारमाथिको प्रतिबन्ध तथा प्रयोगकर्ताको डाटा संकलन र निगरानी व्यापक रहेको पनि उल्लेख गरेको छ।

२०२६ को मूल्यांकनमा पनि ‘फ्रिडम हाउस’ले चिनियाँ सामाजिक सञ्जालमा वास्तविक नामबाट पहिचान खुलाउनुपर्ने व्यवस्था नियमित रहेको जनाएको छ। प्रहरीसँग व्यक्तिगत सूचनाका व्यापक श्रेणीमा पहुँच रहेको उसको भनाइ छ।

त्यस्तै, चीनका सहरी क्षेत्र तथा सार्वजनिक यातायातमा निगरानी क्यामेरा र अनुहार पहिचान प्रणालीको व्यापक प्रयोग भएको तथा स्मार्टफोनबाट डाटा निकाल्न र स्क्यान गर्न सक्ने उपकरण देशभर फैलिएको पनि संस्थाले उल्लेख गरेको छ।

यसर्थ, सार्वजनिक वाइफाइ छुट्टै प्रविधि नभई चीनको ठूलो निगरानी संरचनाकै एउटा हिस्सा बनेको देखिन्छ।

प्रतिबन्ध छल्ने प्रयासमै निगरानी

हुनान पुस्तकालयको घटनाले चीनका अधिकारीहरूले इन्टरनेट नियन्त्रण छल्ने प्रयासलाई दिएको महत्वसमेत देखाउँछ।

चीनले थुप्रै अन्तर्राष्ट्रिय वेबसाइट तथा प्लेटफर्ममा प्रतिबन्ध लगाएको छ। अनधिकृत VPN तथा अन्य प्रतिबन्ध छल्ने उपकरणको प्रयोगमाथि पनि अधिकारीहरूले पटकपटक नियन्त्रण गरेका छन्।

‘फ्रिडम हाउस’ले सेन्सरसिप छल्ने र त्यसका लागि प्रयोग हुने प्रविधिमाथि कारबाही तथा प्रतिबन्धका घटना अभिलेख गरेको छ।

यसको अर्थ प्रतिबन्धित सूचना हेर्ने प्रयास केवल प्राविधिक विषयमा सीमित नहुन सक्छ। प्रयोगकर्ता निगरानीमा रहेको सार्वजनिक नेटवर्कमार्फत जोडिएको अवस्थामा सेन्सरसिप छल्ने प्रयास आफैंमा पहिचान गर्न सकिने गतिविधि बन्न सक्छ।

यो भिन्नता महत्वपूर्ण छ। निगरानी प्रणालीले अधिकारीहरूलाई प्रत्येक सन्देश वा प्रयोगकर्ताले हेरेको प्रत्येक वेबपेज पढ्नैपर्ने हुँदैन।

कुनै उपकरण पहिचान गर्नु, कनेक्सनको अभिलेख राख्नु, असामान्य ट्राफिक पहिचान गर्नु वा कुनै खातालाई निश्चित नेटवर्क सत्रसँग जोड्नु नै थप अनुसन्धानका लागि पर्याप्त सूचना बन्न सक्छ।

निगरानी राजनीतिक कार्यकर्तामा मात्रै सीमित छैन

चीनको डिजिटल नियन्त्रणले राजनीतिक असहमति, पत्रकारिता, मानव अधिकार गतिविधि तथा संवेदनशील विषयमा हुने छलफलमा पार्ने प्रभावका कारण अन्तर्राष्ट्रिय ध्यान पाउँदै आएको छ। तर नेटवर्क निगरानीको विस्तारले अझ ठूलो जनसंख्यालाई प्रभावित गरिरहेको छ।

विमानस्थल, होटल, अस्पताल, पुस्तकालय वा सपिङ सेन्टरमा वाइफाइ प्रयोग गर्ने व्यक्ति राजनीतिक गतिविधिमा संलग्न नहुन सक्छ। तर उसले इन्टरनेटमा पहुँच गर्ने पूर्वाधार भने पहिचान प्रमाणीकरण, लग राख्ने प्रक्रिया र प्राविधिक निगरानीको अधीनमा हुन सक्छ।

यसले सार्वजनिक वाइफाइको विषयलाई चीनको डिजिटल वातावरणमा भइरहेको ठूलो परिवर्तनसँग जोड्छ—सामान्य इन्टरनेट पहुँच र निगरानीसहितको इन्टरनेट पहुँचबीचको दूरी क्रमशः घट्दै जानु।

सरकारको राष्ट्रिय अनलाइन पहिचान संरचना, वास्तविक नाम दर्ता प्रणाली र नेटवर्क लग राख्नुपर्ने व्यवस्थाले गुमनाम डिजिटल गतिविधिलाई झन् कठिन बनाउँदै लगेको छ।

चीनको सार्वजनिक वाइफाइ : इन्टरनेटसँगै निगरानीको पहुँच

हुनान पुस्तकालयको घटनाको महत्व त्यसको सामान्यतामै छ। त्यहाँ कुनै जटिल साइबर आक्रमण भएको थिएन र असाधारण सुरक्षा कारबाही पनि थिएन। प्रयोगकर्ताले सार्वजनिक वाइफाइमा जोडिए, चीनको इन्टरनेट नियन्त्रणले रोकेका वेबसाइटमा पहुँच गर्ने प्रयास गरे र उक्त गतिविधि पत्ता लाग्यो।

यही कारण यो घटना महत्वपूर्ण देखिन्छ।

चीनको इन्टरनेट प्रतिबन्ध अब ‘ग्रेट फायरवाल’का देखिने पर्खालसम्म मात्र सीमित छैन। व्यक्तिलाई इन्टरनेटसँग जोड्ने पूर्वाधार—पहिचान प्रणाली, नेटवर्क सञ्चालक, राउटर, सार्वजनिक पहुँच टर्मिनल, लग राख्ने व्यवस्था र निगरानी प्रविधि—मार्फत पनि नियन्त्रण विस्तार हुँदै गएको छ।