एक समय विकासको मापन मुख्यतः आर्थिक उत्पादनका आधारमा गरिन्थ्यो। तर अहिले विकासलाई हेर्ने दृष्टिकोण परिवर्तन भएको छ। मानिसहरू कति स्वस्थ छन्, उनीहरूको शिक्षा र आर्थिक अवस्था कस्तो छ, डिजिटल पहुँच कति छ र उनीहरूले सम्मानपूर्वक जीवन बिताउन पाएका छन् कि छैनन् भन्ने विषय पनि विकासको महत्वपूर्ण सूचक बन्न थालेका छन्।

यही व्यापक अवधारणाभित्र भारतले दिगो विकास लक्ष्य (एसडीजी) अन्तर्गत हासिल गरेको प्रगतिले विश्वको ध्यान आकर्षित गरेको छ। संयुक्त राष्ट्रसंघले सन् २०१५ मा सन् २०३० सम्मका लागि दिगो विकासको एजेन्डा अघि सारेको एक दशकपछि भारत बहुआयामिक गरिबी घटाउने विश्वकै ठूलो उदाहरणमध्ये एक बनेको छ।

आम्दानीमा मात्रै केन्द्रित नभई भारतले स्वास्थ्य, शिक्षा र जीवनस्तरमा सुधारलाई प्राथमिकता दिँदै आएको छ। यसबाट लाखौँ परिवारको जीवनमा प्रत्यक्ष परिवर्तन आएको तथ्यांकले देखाउँछ।

नीति आयोग (NITI Aayog), संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (UNDP) र अक्सफोर्ड पोभर्टी एन्ड ह्युमन डेभलपमेन्ट इनिसिएटिभ (OPHI) का पछिल्ला तथ्यांकअनुसार सन् २०१५ यता भारतले बहुआयामिक गरिबी घटाउने विश्वकै तीव्र गतिमध्ये एक हासिल गरेको छ। डिजिटल सार्वजनिक पूर्वाधार, वित्तीय समावेशीकरण, सरसफाइ, स्वास्थ्य सेवा, आवास तथा सामाजिक सुरक्षामा भएको सुधारले भारतको दिगो विकास यात्रालाई बहुआयामिक बनाएको छ।

आम्दानीभन्दा बाहिरको गरिबी

दिगो विकास लक्ष्यले सरकारले विकासलाई हेर्ने परम्परागत तरिकामा परिवर्तन ल्याएको छ। एसडीजी–१ ले सबै प्रकारका गरिबी अन्त्य गर्ने लक्ष्य राखेको छ। यसले गरिबीलाई केवल परिवारको आम्दानीसँग जोडेर नहेरी जीवनका अन्य क्षेत्रमा रहेको अभावलाई पनि समेट्छ।

संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (UNDP) र अक्सफोर्ड पोभर्टी एन्ड ह्युमन डेभलपमेन्ट इनिसिएटिभ (OPHI) ले संयुक्त रूपमा विकास गरेको बहुआयामिक गरिबी सूचकांक (MPI) ले स्वास्थ्य, शिक्षा र जीवनस्तरका तीन प्रमुख आयामलाई आधार बनाउँछ। यसमा पोषण, बाल मृत्युदर, विद्यालय शिक्षाको अवधि, विद्यालयमा उपस्थिति, सरसफाइ, खानेपानी, आवास, विद्युत्, खाना पकाउने इन्धन, बैंक खाता र सम्पत्तिको स्वामित्वलगायतका सूचक समावेश छन्।

भारतले नीति आयोगको नेतृत्वमा राष्ट्रिय बहुआयामिक गरिबी सूचकांक लागू गरेको छ। यसले गरिबी र अभावका विशेष क्षेत्र पहिचान गरी लक्षित कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सरकारलाई सहज बनाएको छ।

बहुआयामिक गरिबीमा ऐतिहासिक गिरावट

भारतमा बहुआयामिक गरिबी घटेको तथ्यांकले ठूलो परिवर्तन देखाउँछ। राष्ट्रिय बहुआयामिक गरिबी सूचकांक र यूएनडीपीका अनुमानअनुसार सन् २०१५–१६ मा २४.८५ प्रतिशत रहेको बहुआयामिक गरिबी सन् २०१९–२१ मा घटेर १४.९६ प्रतिशतमा पुगेको थियो। पाँच वर्षको अवधिमा करिब १३ करोड ५० लाख मानिस बहुआयामिक गरिबीबाट बाहिर आएको अनुमान छ।

नीति आयोगको सन् २०२५ मा सार्वजनिक दोस्रो राष्ट्रिय बहुआयामिक गरिबी सूचकांक प्रतिवेदनअनुसार सन् २०१३–१४ देखि २०२२–२३ सम्म २४.८२ करोड अर्थात् २४ करोड ८२ लाख मानिस बहुआयामिक गरिबीबाट बाहिरिएका छन्। राष्ट्रिय बहुआयामिक गरिबी थप घटेर ५.२५ प्रतिशतमा पुगेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

यसले सन् २०३० सम्म बहुआयामिक गरिबी कम्तीमा आधाले घटाउने एसडीजीको लक्ष्य निर्धारित समयभन्दा अगावै हासिल गर्ने दिशामा भारत अघि बढेको देखाउँछ।

स्वास्थ्य र शिक्षा प्रगतिका मुख्य आधार

भारतमा बहुआयामिक गरिबी घट्नुमा आधारभूत सार्वजनिक सेवाको विस्तार महत्वपूर्ण रहेको छ। विद्युत्, सरसफाइ, स्वच्छ खाना पकाउने इन्धन, खानेपानी, स्वास्थ्य सेवा तथा वित्तीय पहुँचमा भएको विस्तारले घरपरिवारको अभाव घटाएको छ।

खोप कार्यक्रम, संस्थागत प्रसूति, स्वास्थ्य सेवाको पहुँच र पोषण कार्यक्रम विस्तारले स्वास्थ्य सूचकमा सुधार ल्याएको छ। आयुष्मान भारतजस्ता कार्यक्रमले आर्थिक रूपमा कमजोर परिवारलाई स्वास्थ्य सेवामा पहुँच बढाएको छ।

शिक्षामा पनि उल्लेख्य सुधार भएको छ। विशेषगरी छात्राको विद्यालय भर्ना बढेको छ। विद्यालय पूर्वाधार, डिजिटल शिक्षण र छात्रवृत्ति कार्यक्रमले यसमा योगदान पुर्‍याएका छन्। शिक्षाको स्तर बढ्दा रोजगारीका अवसर विस्तार हुनुका साथै परिवारको दीर्घकालीन आर्थिक क्षमता बलियो हुन्छ।

डिजिटल पूर्वाधारले विकासमा थप्यो गति

सन् २०१५ पछिको भारतको विकास मोडेलको महत्वपूर्ण पक्ष डिजिटल सार्वजनिक पूर्वाधार (DPI) को विस्तार हो। आधार, जनधन बैंक खाता र मोबाइल प्रविधिको संयोजनलाई ‘जेएएम ट्रिनिटी’ भनिन्छ। यसले सरकारी सेवा तथा सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको वितरण प्रणालीमा ठूलो परिवर्तन ल्याएको छ।

युनिफाइड पेमेन्ट्स इन्टरफेस (UPI), प्रत्यक्ष लाभ हस्तान्तरण (DBT), डिजिलकर, आयुष्मान भारत डिजिटल मिसन र ई–श्रमजस्ता डिजिटल प्लेटफर्मले देशव्यापी सेवा प्रवाहलाई जोडेको छ। यसले पारदर्शिता बढाउनुका साथै सरकारी सुविधा लक्षित लाभग्राहीसम्म प्रत्यक्ष पुर्‍याउन सहयोग गरेको छ।

आधिकारिक अनुमानअनुसार सन् २०२२–२३ मा भारतको डिजिटल अर्थतन्त्रले कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) मा करिब १२ प्रतिशत योगदान गरेको थियो, जुन करिब ३९५ अर्ब अमेरिकी डलर अर्थात् ३१.६४ लाख करोड भारतीय रुपैयाँ बराबर हो। सन् २०२९–३० सम्म यसको योगदान राष्ट्रिय आयको करिब पाँचौं हिस्सासम्म पुग्ने अनुमान गरिएको छ।

भारत डिजिटल भुक्तानीमा पनि अग्रणी बनेको छ। वार्षिक २०० अर्बभन्दा बढी डिजिटल कारोबार हुँदै आएको छ। यूपीआई विश्वकै ठूलो रियल–टाइम भुक्तानी प्रणालीका रूपमा स्थापित भएको छ। सन् २०२६ मार्चमा मात्रै यूपीआईमार्फत २२ अर्बभन्दा बढी कारोबार भएको थियो।

वित्तीय समावेशीकरणले बदल्यो घरपरिवारको अर्थतन्त्र

प्रधानमन्त्री जनधन योजनाले करोडौँ नागरिकलाई औपचारिक बैंकिङ प्रणालीमा जोड्दै वित्तीय समावेशीकरणमा ठूलो परिवर्तन ल्याएको छ। आधारमा आधारित प्रमाणीकरण र मोबाइल प्रविधिसँग जोडिएपछि सरकारी सहायता, पेन्सन, छात्रवृत्ति तथा अनुदान प्रत्यक्ष रूपमा लाभग्राहीको खातामा पठाउन सम्भव भएको छ। यसले बीचका बिचौलियाबाट हुने चुहावटसमेत घटाएको छ।

वित्तीय पहुँचले बचत, बिमा, ऋण तथा डिजिटल व्यापारमा सहभागिता बढाउँदै परिवारको आर्थिक क्षमता बलियो बनाएको छ। ग्रामीण उद्यमी, महिला नेतृत्वका स्वसहायता समूह तथा साना व्यवसायका लागि डिजिटल वित्तीय प्रणालीले औपचारिक अर्थतन्त्रमा सहभागी हुने नयाँ अवसर सिर्जना गरेको छ।

आवास, सरसफाइ र जीवनस्तरमा सुधार

भारतमा बहुआयामिक गरिबी घट्नुमा आधारभूत जीवनस्तरमा भएको सुधार पनि महत्वपूर्ण छ। विद्युत्को पहुँच देशका धेरै क्षेत्रमा लगभग सार्वभौम बनेको छ। घरघरमा शौचालय निर्माण र व्यवहार परिवर्तनका अभियानमार्फत सरसफाइको पहुँच तीव्र रूपमा विस्तार भएको छ।

आवास कार्यक्रमले आर्थिक रूपमा कमजोर वर्गलाई स्थायी घरको पहुँच बढाएको छ भने खानेपानीसम्बन्धी कार्यक्रमले ग्रामीण क्षेत्रमा पाइपमार्फत पानी पुर्‍याउने काम विस्तार गरेको छ। स्वच्छ खाना पकाउने इन्धनको प्रयोग बढ्दा परम्परागत जैविक इन्धनमाथिको निर्भरता घटेको र घरभित्रको वायु प्रदूषण तथा स्वास्थ्य जोखिम कम भएको छ।

डिजिटल अर्थतन्त्रले मानव विकासलाई गति

भारतको डिजिटल अर्थतन्त्रले विकास यात्रामा अर्को महत्वपूर्ण आयाम थपेको छ। सरकारी अनुमानअनुसार सन् २०२२–२३ मा डिजिटल अर्थतन्त्रले भारतको जीडीपीमा करिब १२ प्रतिशत योगदान गरेको थियो। यसको आर्थिक उत्पादन करिब ३९५ अर्ब अमेरिकी डलर बराबर रहेको छ। सन् २०२९–३० सम्म डिजिटल अर्थतन्त्रले राष्ट्रिय आयको करिब पाँचौं हिस्सा ओगट्ने अनुमान छ।

डिजिटल क्षेत्रले १ करोड ५० लाखभन्दा बढी रोजगारीलाई सहयोग गरेको अनुमान छ। यसको उत्पादकत्व अर्थतन्त्रका अन्य क्षेत्रको तुलनामा करिब पाँच गुणा बढी रहेको उल्लेख छ। बैंकिङ, खुद्रा व्यापार, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा ढुवानी क्षेत्रमा डिजिटल प्रविधिको प्रयोग तीव्र रूपमा बढिरहेको छ।

यूपीआईमार्फत भारत विश्वकै सबैभन्दा ठूलो रियल–टाइम डिजिटल भुक्तानी बजार बनेको छ। वार्षिक २०० अर्बभन्दा बढी डिजिटल कारोबार हुने गरेको छ। सन् २०२६ को पहिलो त्रैमासिकमा मात्रै मासिक यूपीआई कारोबार लगातार २० अर्बभन्दा माथि रहेको थियो।

आम्दानीभन्दा परको मानव विकास

बहुआयामिक गरिबीको अवधारणाले विकासलाई आम्दानी वृद्धिबाट मात्रै मापन गर्दैन। शिक्षा, स्वास्थ्य, सरसफाइ, पोषण र जीवनस्तरमा भएको सुधार पनि विकासका महत्वपूर्ण आधार हुन्।

भारतको पछिल्लो प्रगतिले यही व्यापक अवधारणालाई प्रतिबिम्बित गरेको छ। राष्ट्रिय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षणका अनुसार विद्युत्, सरसफाइ, स्वच्छ खाना पकाउने इन्धन, खानेपानी, आवासको गुणस्तर र सम्पत्तिमा घरपरिवारको पहुँचमा निरन्तर सुधार भएको छ।

आयुष्मान भारतमार्फत स्वास्थ्य सेवाको पहुँच विस्तार, खोप कार्यक्रमको विस्तार, मातृ स्वास्थ्य सेवामा सुधार तथा संस्थागत प्रसूति बढ्नुले बहुआयामिक गरिबीका स्वास्थ्यसम्बन्धी सूचकमा सुधार ल्याएको छ। शिक्षा क्षेत्रमा पनि विद्यालय भर्ना, शैक्षिक पूर्वाधार तथा आधारभूत सिकाइमा सुधार भएको छ।

भारतको विकास यात्रालाई अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता

भारतमा बहुआयामिक गरिबी घटेको उपलब्धिले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा समेत ध्यान आकर्षित गरेको छ।

संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रमले भारतमा भएको गरिबी न्यूनीकरणको गतिलाई छोटो अवधिमा विश्वमै भएका सबैभन्दा ठूलो सुधारमध्ये एकका रूपमा उल्लेख गरेको छ।

बहुआयामिक गरिबीसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सञ्जाल (MPPN) ले पनि भारतको राष्ट्रिय बहुआयामिक गरिबी सूचकांकलाई घरेलु तथ्यांक प्रणालीमार्फत प्रगति मापन गर्ने महत्वपूर्ण उदाहरणका रूपमा लिएको छ।

दिगो विकास लक्ष्यलाई एकीकृत विकासको आधार

सन् २०१५ मा संयुक्त राष्ट्रसंघका सदस्य राष्ट्रहरूले सर्वसम्मत रूपमा स्वीकार गरेका दिगो विकास लक्ष्यहरू अलग–अलग उद्देश्यको सूची नभई आपसमा जोडिएको विकासको ढाँचा हो।

सन् २०१५ यताको भारतको विकास यात्राले यही एकीकृत अवधारणालाई देखाउँछ। गरिबी अन्त्य गर्ने एसडीजी–१ को प्रगतिलाई भोकमरी अन्त्य, स्वास्थ्य, गुणस्तरीय शिक्षा, स्वच्छ पानी तथा सरसफाइ, मर्यादित रोजगारी तथा आर्थिक वृद्धि, उद्योग–नवप्रवर्तन–पूर्वाधार र असमानता न्यूनीकरणसम्बन्धी लक्ष्यमा भएको प्रगतिले सहयोग गरेको छ।

डिजिटल सार्वजनिक पूर्वाधारले विभिन्न सरकारी कार्यक्रमलाई एउटै प्रणालीमा जोडेर यसको कार्यान्वयनलाई थप गति दिएको छ। वित्तीय समावेशीकरणले प्रत्यक्ष लाभ हस्तान्तरणलाई सहज बनाएको छ भने डिजिटल पहिचानले स्वास्थ्य सेवाको पहुँच, मोबाइल कनेक्टिभिटीले शैक्षिक अवसर र डिजिटल भुक्तानीले आर्थिक सहभागिता बढाएको छ।

सन् २०३० को लक्ष्यभन्दा अगावै गरिबी आधा घटाउने लक्ष्य

भारतको बहुआयामिक गरिबी न्यूनीकरणको सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष यसको गति हो। नीति आयोग र यूएनडीपीका आकलनअनुसार करिब नौ वर्षको अवधिमा २४.८२ करोड मानिस बहुआयामिक गरिबीबाट बाहिरिएका छन्। यसले सन् २०३० भन्दा अगावै बहुआयामिक गरिबी कम्तीमा आधाले घटाउने एसडीजी–१.२ को लक्ष्य हासिल गर्ने दिशामा भारत अघि बढेको देखाउँछ।

सन् २०१५–१६ मा २४.८५ प्रतिशत रहेको बहुआयामिक गरिबी सन् २०१९–२१ मा १४.९६ प्रतिशतमा झर्नु समान जनसंख्या भएका विकासशील मुलुकको तुलनामा तीव्र सुधारमध्ये एक मानिएको छ।

स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, सरसफाइ, वित्तीय समावेशीकरण र डिजिटल पहुँच विस्तारसँगै भारतले प्रविधि, तथ्यमा आधारित शासन र संस्थागत सुधारलाई समन्वय गरेर मानव विकासलाई तीव्र बनाउन सकिने उदाहरण प्रस्तुत गरेको सामग्रीमा उल्लेख छ।

समग्रमा, भारतले गरिबीलाई केवल आम्दानीको आधारमा नभई स्वास्थ्य, शिक्षा, सरसफाइ, वित्तीय सेवा र डिजिटल पहुँचजस्ता आयामबाट हेर्ने दृष्टिकोण अघि बढाएको छ। सन् २०३० को दिगो विकास लक्ष्यको समयसीमा नजिकिँदै गर्दा भारतको यो अनुभव ठूलो जनसंख्या भएका मुलुकमा नीतिगत समन्वय, तथ्यमा आधारित शासन र समावेशी विकासमार्फत मानव विकासका सूचकमा परिवर्तन ल्याउन सकिने महत्वपूर्ण उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत भएको छ।