सेप्टेम्बर २२ मा हु चाङसेङलाई तिब्बतको नयाँ चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी सचिव नियुक्त गरिएको छ। राजनीतिक रूपमा महत्वपूर्ण समयमा भएको यो नियुक्तिले तिब्बतमा बेइजिङको आगामी रणनीतिबारे चासो बढाएको छ। यसअघि गान्सु प्रान्तको पार्टी सचिव रहेका हुले सन् २०२१ देखि तिब्बतको नेतृत्व गर्दै आएका वाङ जुनचङलाई प्रतिस्थापन गरेका हुन्।

नियुक्तिको घोषणा चिनियाँ अधिकारीहरूको नियमित कर्मचारी परिवर्तनसम्बन्धी भाषामै सीमित थियो। तर यसको समय भने बेवास्ता गर्न कठिन छ। तिब्बतमा जातीय नीति, धार्मिक नियन्त्रण, सीमा सुरक्षा, आर्थिक एकीकरण तथा दलाई लामाको उत्तराधिकारी चयनजस्ता बेइजिङका संवेदनशील राजनीतिक विषयहरू सन् २०२७ मा हुने चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको २१औँ महाधिवेशनको तयारीसँग एकैपटक जोडिएका छन्।

त्यसैले यो फेरबदलले अब तिब्बतको नेतृत्व कसले गर्ने भन्ने प्रश्न मात्रै उठाएको छैन। बेइजिङले अहिले नै आफ्नो राजनीतिक संयन्त्र किन परिवर्तन गरिरहेको छ र नयाँ नेतृत्वबाट के अपेक्षा गरेको छ भन्ने प्रश्न पनि महत्वपूर्ण बनेको छ।

यो फेरबदललाई तिब्बतसम्बन्धी नीतिमा परिवर्तनभन्दा पनि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने नेतृत्वलाई राजनीतिक रूपमा विश्वसनीय, प्रशासनिक रूपमा सक्षम र बेइजिङको बढ्दो केन्द्रीकृत दृष्टिकोणसँग मेल खाने बनाउने प्रयासका रूपमा हेर्न सकिन्छ।

फेरबदलपछाडिको राजनीतिक कारण

चीनको राजनीतिक प्रणालीमा विशेषगरी पार्टी महाधिवेशनको समय नजिकिँदा उच्च तहका अधिकारीहरूको जिम्मेवारी हेरफेर सामान्य प्रक्रिया हो। चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीले आफ्नो नेतृत्व टोली नवीकरण गर्ने, अधिकारीलाई जिम्मेवारी तथा पदोन्नतिका लागि तयार गर्ने क्रममा प्रान्त तथा स्वायत्त क्षेत्रका नेताहरूलाई स्थानान्तरण गर्ने गरेको छ।

तर तिब्बत सामान्य प्रान्तीय प्रशासनभन्दा फरक राजनीतिक संवेदनशीलता बोकेको क्षेत्र हो। चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीले लामो समयदेखि तिब्बतलाई राजनीतिक स्थायित्व र राष्ट्रिय सुरक्षासँग जोडेर हेर्दै आएको छ। सी चिनफिङको तिब्बतसम्बन्धी नीतिमा विकासका लागि स्थायित्वलाई पूर्वसर्तका रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ। सीमा सुरक्षा, जातीय एकता र धार्मिक मामिला पनि राष्ट्रिय सार्वभौमिकताको अवधारणासँग जोडिएका छन्।

नवनियुक्त हु चाङसेङ परम्परागत अर्थमा तिब्बत विशेषज्ञ भने होइनन्। उनको राजनीतिक करिअर तिब्बतबाहिर बढी केन्द्रित छ। उनले छिङहाई र गान्सुमा उच्च तहका जिम्मेवारी सम्हालेका थिए र त्यसपछि गान्सुको पार्टी सचिव बनेका थिए।

यसकारण उनको नियुक्ति तिब्बतका लागि नयाँ नीति ल्याउनेभन्दा पनि राजनीतिक रूपमा संवेदनशील क्षेत्रमा अनुभवी प्रान्तीय पार्टी प्रशासकलाई नेतृत्वमा ल्याउने कदमका रूपमा देखिन्छ।

वाङ जुनचङको बिदाइ पनि अर्थपूर्ण छ। तिब्बतमा उनले नेतृत्व गरेको पाँच वर्षमा बेइजिङले राजनीतिक स्थायित्व, गरिबी न्यूनीकरण, पूर्वाधार विकास, सीमा क्षेत्रको विकास तथा पार्टीको नियन्त्रण सुदृढीकरणमा विशेष जोड दिएको थियो।

सन् २०२६ मा मात्रै तिब्बत स्वायत्त क्षेत्रमा गाउँ तहको राजनीतिक कार्यका लागि २२ हजारभन्दा बढी कार्यकर्ता परिचालन गरिएको थियो। यसले राज्यको प्रशासनिक पहुँच गाउँ तहसम्म विस्तार गर्ने लामो समयदेखि जारी प्रयासलाई देखाउँछ।

त्यसैले अहिलेको नेतृत्व परिवर्तन नयाँ संरचना निर्माणबाट सुरु हुने होइन। नयाँ नेतृत्वले पहिले नै विस्तार भइसकेको प्रशासनिक संयन्त्रलाई अघि बढाउनुपर्नेछ।

तिब्बतको बदलिँदो राजनीतिक वातावरण

तिब्बतसँग सम्बन्धित नीतिगत वातावरणमा भने पछिल्लो समय महत्वपूर्ण परिवर्तन देखिएको छ।

सन् २०२६ को मार्चमा चीनको राष्ट्रिय जनकांग्रेसले ‘जातीय एकता तथा प्रगतिसम्बन्धी प्रवर्द्धन कानुन’ पारित गरेको थियो। यो कानुन जुलाई १ देखि लागू भएको हो। बेइजिङले यसलाई जातीय एकता बलियो बनाउने तथा साझा राष्ट्रिय पहिचानको विकास गर्ने माध्यमका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ।

यो कानुन सी चिनफिङले अघि सारेको साझा राष्ट्रिय पहिचान निर्माण तथा जातीय नीतिलाई राष्ट्रिय विकास र सुरक्षासँग जोड्ने दृष्टिकोणसँग निकट रूपमा सम्बन्धित छ।

तर आलोचकहरूले भने यो कानुनले तिब्बती भाषा, संस्कृति र धार्मिक अभ्यासमाथि बढ्दो दबाबलाई कानुनी आधार प्रदान गर्ने बताएका छन्। इन्टरनेसनल क्याम्पेन फर तिबेटले यसले जातीय शासनलाई थप केन्द्रीकृत गर्दै समायोजनको प्रक्रियालाई तीव्र बनाउने दाबी गरेको छ।

यस्ता व्याख्या बेइजिङको तिब्बत नीतिको आलोचना गर्ने संस्थाबाट आएका हुन्। त्यसैले तिनलाई चिनियाँ सरकारको कानुनसम्बन्धी आधिकारिक व्याख्याभन्दा अलग रूपमा हेर्नुपर्छ।

राजनीतिक रूपमा महत्वपूर्ण कुरा के हो भने नयाँ कानुनले तिब्बतको नयाँ नेतृत्वले काम गर्ने नीतिगत संरचनालाई थप स्पष्ट बनाएको छ। जातीय नीति अब स्थानीय तहको प्रयोग वा निर्णयमा मात्र सीमित नरही राष्ट्रिय कानुन र केन्द्रीय पार्टी प्राथमिकतासँग अझ स्पष्ट रूपमा जोडिएको छ।

यसको संकेत जुलाईमा पोलिटब्युरो स्थायी समिति सदस्य वाङ हुनिङको चारदिने तिब्बत भ्रमणका क्रममा पनि देखिएको थियो। उनले सामाजिक स्थायित्व, जातीय एकता, सीमा क्षेत्रको विकास तथा नयाँ कानुन कार्यान्वयनमा जोड दिएका थिए।

उनले तिब्बती बौद्ध धर्मलाई समाजवादी समाजसँग अनुकूल हुने गरी मार्गदर्शन गर्नुपर्ने तथा चीनका विभिन्न जातीय समूहबीचको अन्तरक्रिया र एकीकरणको कथ्यलाई बलियो बनाउन ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक सामग्री प्रयोग गर्नुपर्ने बताएका थिए।

दलाई लामाको उत्तराधिकारी चयनले थप संवेदनशीलता

तिब्बतको राजनीतिक संवेदनशीलता बढ्नुको अर्को कारण दलाई लामाको उत्तराधिकारी चयनको विषय हो।

सन् २०२५ मा दलाई लामाले आफ्नो मृत्युपछि पनि दलाई लामाको संस्था निरन्तर रहने र आफ्नो पुनर्जन्म पहिचान गर्ने जिम्मेवारी गादेन फोद्राङ ट्रस्टमा रहने घोषणा गरेका थिए। उनले आफ्नो उत्तराधिकारी चीनबाहिर जन्मिने पनि बताएका थिए।

बेइजिङले तत्कालै उक्त धारणा अस्वीकार गर्दै दलाई लामाको पुनर्जन्म चिनियाँ कानुन तथा चिनियाँ राज्यले मान्यता दिएका स्थापित धार्मिक प्रक्रियाअनुसार हुनुपर्ने दोहोर्‍याएको थियो।

तिब्बती बौद्ध धर्मको उत्तराधिकारी चयनमा चीनले प्रत्यक्ष हस्तक्षेप गर्न सक्ने संकेत यसअघि नै देखाइसकेको छ। सन् १९९५ मा बेइजिङले दलाई लामाले ११औँ पञ्चेन लामाका रूपमा मान्यता दिएका गेधुन चोएकी न्यिमालाई अस्वीकार गर्दै ग्याल्त्सेन नोर्बुलाई पञ्चेन लामाका रूपमा नियुक्त गरेको थियो।

दलाई लामाले मान्यता दिएका बालक त्यसपछि सार्वजनिक रूपमा देखिएका छैनन्। सन् २०२५ को जुनमा सी चिनफिङले बेइजिङमा ग्याल्त्सेन नोर्बुसँग भेट गरेका थिए। सो क्रममा नोर्बुले चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वप्रति समर्थन जनाएका थिए भने सीले धर्मको ‘चिनिकीकरण’लाई व्यवस्थित रूपमा अघि बढाउनुपर्ने बताएका थिए।

पञ्चेन लामाको घटनाले बेइजिङलाई एउटा उदाहरण र चेतावनी दुवै दिएको छ। राज्यले धार्मिक व्यक्तित्व नियुक्त गर्न सक्ने भए पनि राज्यको मान्यताले मात्र तिब्बती समुदायमा धार्मिक वैधता सुनिश्चित नहुने देखिएको छ।

त्यसैले आगामी दलाई लामा उत्तराधिकारी चयन अझ राजनीतिक रूपमा महत्वपूर्ण हुने देखिन्छ।

बेइजिङका लागि प्रश्न अर्को दलाई लामा को हुने भन्नेमा मात्र सीमित छैन। तिब्बती धार्मिक संस्थाले कम्युनिस्ट पार्टीको नियन्त्रणबाहिर राजनीतिक तथा सांस्कृतिक प्रभावको स्रोतका रूपमा निरन्तरता पाउँछ कि पाउँदैन भन्ने विषय पनि महत्वपूर्ण छ। यही कारण धार्मिक मामिला सुरक्षा र जातीय नीतिसँग थप नजिकबाट जोडिँदै गएको देखिन्छ।

२१औँ पार्टी महाधिवेशन किन महत्वपूर्ण छ?

चीनको २१औँ कम्युनिस्ट पार्टी महाधिवेशन सन् २०२७ को शरद ऋतुमा हुने अपेक्षा गरिएको छ। यो सी चिनफिङको चौथो कार्यकाल सुरु भएपछिको पहिलो राष्ट्रिय पार्टी महाधिवेशन हुनेछ।

महाधिवेशन नजिकिँदै गर्दा पार्टी अनुशासन, नेतृत्व चयन र सामाजिक स्थायित्वका विषयमा बेइजिङको ध्यान बढिरहेको छ। अक्टोबर २०२६ मा हुने केन्द्रीय समितिको पूर्ण बैठकका लागि पार्टी शासन र अनुशासनलाई प्राथमिकतामा राखिएको बताइएको छ। साथै महाधिवेशनअघि स्थानीय तहसम्मको स्थायित्वमा जोड दिँदै नयाँ केन्द्रीय समिति सामाजिक शासनसम्बन्धी समूहले काम गरिरहेको बताइएको छ। तिब्बत पनि यही व्यापक राजनीतिक वातावरणको हिस्सा हो।

क्षेत्रीय नेतृत्वको नयाँ पुस्ताले १५औँ पञ्चवर्षीय योजना कार्यान्वयन गर्नुपर्नेछ। नयाँ जातीय एकतासम्बन्धी कानुन लागू गर्नुपर्नेछ। धार्मिक मामिला व्यवस्थापन, सीमा क्षेत्रको विकास तथा दलाई लामाको उत्तराधिकारी चयनबाट उत्पन्न हुन सक्ने परिस्थितिको सामना पनि गर्नुपर्नेछ। यी सबै क्षेत्रमा बेइजिङले पछिल्लो समय केन्द्रीय नियन्त्रण थप बलियो बनाउँदै आएको छ।

इन्टरनेसनल क्याम्पेन फर तिबेटले तिब्बतमा गठन भइरहेको नेतृत्व राजनीतिक निष्ठा र वैचारिक एकरूपताका आधारमा छनोट भइरहेको दाबी गरेको छ। उक्त संस्थाका अनुसार तिब्बतका प्रमुख पार्टी, सरकारी, सुरक्षा तथा न्यायिक संस्थाका २४० वरिष्ठ पदमध्ये ६२ पदमा मात्र तिब्बतीहरू छन् भने बाँकी १७८ पद गैरतिब्बतीहरूले ओगटेका छन्।

यो तथ्यांक तिब्बतसम्बन्धी नीतिको आलोचना गर्ने संस्थाको मूल्यांकन हो, चिनियाँ सरकारको आधिकारिक वर्गीकरण होइन। तर यसले तिब्बतको राजनीतिक संरचनामा लामो समयदेखि रहेको एउटा विशेषतालाई देखाउँछ—क्षेत्रका सबैभन्दा महत्वपूर्ण पार्टी पदहरूमा तिब्बतबाहिरबाट नियुक्त अधिकारीहरूको प्रभाव रहँदै आएको छ।

अबको दिशा

नेतृत्व परिवर्तनको समय, नयाँ जातीय एकतासम्बन्धी कानुन, वाङ हुनिङको उच्चस्तरीय तिब्बत भ्रमण, गाउँ तहमा जारी कार्यकर्ता परिचालन तथा दलाई लामाको उत्तराधिकारी चयनबारे बढ्दो बहसले एउटै दिशातर्फ संकेत गर्छन्।

बेइजिङले तिब्बतमा यस्तो राजनीतिक प्रणाली निर्माण गर्न खोजिरहेको देखिन्छ, जसले पहिचान, धर्म, सीमा सुरक्षा र अन्तर्राष्ट्रिय चासो एकअर्काबाट अलग गर्न कठिन हुँदै गएको अवस्थामा ती विषयलाई संस्थागत रूपमा व्यवस्थापन गर्न सकोस्।

त्यसैले हु चाङसेङको नियुक्ति महत्वपूर्ण हुनुको कारण तिब्बतसम्बन्धी चीनको नीतिमा परिवर्तन आउनु मात्र होइन। सन् २०२७ तर्फ राजनीतिक प्रणाली अघि बढिरहेका बेला बेइजिङले आफ्नो विद्यमान नीति कार्यान्वयन गर्न कस्तो नेतृत्व चाहेको छ भन्ने कुरा पनि यसले देखाउँछ।

अझ गहिरो प्रश्न भनेको प्रशासनिक नियन्त्रण बढाउँदैमा बेइजिङले चाहेको राजनीतिक स्थायित्व हासिल हुन्छ कि हुँदैन भन्ने हो।

बेइजिङले पूर्वाधार विकास, गरिबी न्यूनीकरण, निगरानी, गाउँ तहका कार्यकर्ता परिचालन र आर्थिक एकीकरणमा ठूलो लगानी गरेको छ। त्योसँगै धर्म तथा सांस्कृतिक पहिचानमाथिको नियन्त्रण पनि थप कडा बनाएको छ।

बेइजिङको दृष्टिकोणमा यी उपाय स्थायित्व र राष्ट्रिय एकीकरण सुनिश्चित गर्न लक्षित छन्। तर तिब्बतीहरूको दृष्टिकोणबाट भने यस्ता कदमले सांस्कृतिक तथा राजनीतिक स्वायत्तताको क्षेत्र साँघुरिँदै गएको प्रतिनिधित्व गर्छन्।