पाकिस्तानमा सुशासनको संकट : बाढीपीडितको पुनःस्थापना कार्यक्रम चार वर्ष बित्दा पनि अलपत्र
पाकिस्तानको एकतिहाइ भूभाग डुबानमा पार्ने विनाशकारी बाढी आएको चार वर्ष बितिसकेको छ। सन् २०२२ को बाढीपछि जेनेभामा आयोजित सम्मेलनमा अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकायहरूले पुनर्निर्माणका लागि १० अर्ब ७० करोड अमेरिकी डलर सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए। तर, बाढीपीडितको पुनःस्थापना र पुनर्निर्माणमा उल्लेखनीय प्रगति हुन सकेको छैन। विडम्बना त के छ भने, पाकिस्तान सरकारले आफ्नो पुनर्निर्माण अभियानलाई विश्वसामु अनुकरणीय नमुनाका रूपमा प्रस्तुत गरिरहेको छ।
जबकि, पाकिस्तानलाई सबैभन्दा ठूलो ऋण उपलब्ध गराउने विश्व बैंकले त्यहाँको सबैभन्दा ठूलो पुनर्निर्माण परियोजनाको कार्यसम्पादनलाई ‘मध्यम रूपमा असन्तोषजनक’ श्रेणीमा झारेको छ। योजना मन्त्रालयले प्रधानमन्त्री शहबाज सरिफसमक्ष प्रस्तुत गरिएका निर्माण सम्पन्न भएका घरहरूको तथ्यांक नै भ्रामक रहेको निष्कर्ष निकालेको छ। त्यस्तै, प्रमाणीकरण गरिएका एक लाखभन्दा बढी परिवारलाई समितिको निर्णयबाट पुनर्निर्माण कार्यक्रमबाटै बाहिर राखिएको छ।
यो असफलताको मुख्य कारण स्रोतसाधन वा आर्थिक क्षमताको अभाव मात्रै होइन। प्राकृतिक विपत्तिपछिको पुनःस्थापनालाई पाकिस्तान सरकारले वास्तविक रूपमा घर निर्माण गरेर नागरिकलाई सुरक्षित आवास उपलब्ध गराएको आधारमा नभई घोषणा र कागजी प्रगतिका आधारमा मूल्यांकन गरिरहेको छ। अझ विडम्बना, सरकारी निकायलाई यो अभ्यास परिवर्तन गर्न बाध्य पार्ने अधिकारप्राप्त निकायको समेत अभाव देखिएको छ।
सिन्ध प्रान्तका मुख्यमन्त्री मुराद अली शाहले नोभेम्बर १० मा ‘सिन्ध पिपुल्स हाउजिङ फर फ्लड अफेक्टिज’ कार्यक्रमअन्तर्गत जलवायु परिवर्तनको असर थेग्न सक्ने १० लाख घर निर्माण सम्पन्न भएको घोषणा गरे। उक्त कार्यक्रमको लक्ष्य २१ लाख घर निर्माण गर्नु हो।
तर, सरकारले सार्वजनिक गरेको यो तथ्यांक प्रान्तीय कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने निकायले संकलन गरेको दर्ता, सर्वेक्षण र निर्माणसम्बन्धी विभिन्न चरणका विवरणमा आधारित छ। ती विवरणलाई पनि सोही निकायको डिजिटल प्रणालीमार्फत प्रमाणीकरण गरिएको हो। अभिलेखमा निर्माण सम्पन्न भएको देखाइएका घर वास्तवमै पूर्ण रूपमा बनेका छन् कि छैनन्, त्यहाँ आवश्यक सुविधा उपलब्ध छन् कि छैनन् र पीडित परिवार बसोबास गरिरहेका छन् कि छैनन् भन्ने विषयमा कुनै स्वतन्त्र भौतिक परीक्षण भएको छैन।
दातृ निकायहरूले भने यो कार्यक्रमको प्रशंसा गर्दै आर्थिक सहयोगसमेत गरेका छन्। तर, उनीहरूको मूल्यांकन रकम वितरणको प्रगतिमा आधारित छ, घरहरू बस्नयोग्य भए–नभएको वास्तविक परीक्षणमा होइन। अझ पाकिस्तानका अन्य प्रान्तलाई पनि यही नमुना अपनाउन प्रोत्साहित गरिएको छ, जबकि कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने प्रान्तीय निकायबाहेक अन्य कुनै स्वतन्त्र संस्थाले यसको बृहत् स्थलगत निरीक्षण गरेको छैन।
दक्षिण एसियाली मानवअधिकार संस्था ‘साउथ एसियन्स फर ह्युमन राइट्स’ले गरेको तथ्य अन्वेषणले सिन्ध प्रान्तका बाढीपीडित परिवारले वास्तवमा कस्तो आवास पाएका छन् भन्ने तथ्य उजागर गरेको छ। सरकारी अभिलेखमा देखाइएको विवरण र पीडितले पाएको सुविधाबीच ठूलो अन्तर रहेको उक्त प्रतिवेदनले देखाएको छ।
तथ्य अन्वेषणका क्रममा १६ बाइ १८ फिट आकारका एककोठे संरचना निर्माण गरिएको पाइएको थियो। तीमध्ये धेरै घरमा शौचालय, भान्सा र गोपनीयता कायम गर्ने कुनै व्यवस्था थिएन। शिकारपुरमा एक महिलाले आफू आठ जनासँग एउटै कोठामा बस्न बाध्य भएको बताएकी थिइन्। उनका अनुसार घरमा शौचालय र खाना पकाउने ठाउँसमेत थिएन। परिवारले दैनिक अपमानजनक अवस्था भोग्नुपरेको उनको गुनासो थियो।
शौचालय नभएका घरका महिलाहरूले खाल्डो खनेर दिसापिसाब व्यवस्थापन गर्नुपर्ने र हातैले फोहोर हटाउनुपर्ने अवस्था रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। सोही जिल्लाका एक अधिकारकर्मीले यस्तो अवस्थालाई ‘जलवायु न्याय’को नाममा एककोठे घर बेचिएको भन्दै टिप्पणी गरेका थिए।
सरकारले प्रतिघर तीन लाख पाकिस्तानी रुपैयाँ अनुदान उपलब्ध गराएको थियो। तर, घर निर्माणको वास्तविक लागत करिब पाँच लाख रुपैयाँ पर्ने गरेको थियो। अनुदानले निर्माण खर्च नधानेपछि परिवारहरू ऋण लिएर सरकारले सुरु गरेको निर्माण कार्य पूरा गर्न बाध्य भएका थिए।
सरकारी पुनर्निर्माण कार्यक्रममा समेटिएका परिवारको अवस्था नै यस्तो छ भने कार्यक्रमबाट बाहिर पारिएका नागरिकको अवस्था झन् दयनीय छ। सिन्ध प्रान्तमा भूमिहीन किसान तथा बटैयादार, महिला, अपांगता भएका व्यक्ति र धार्मिक अल्पसंख्यक समुदायका नागरिक प्रारम्भिक क्षति मूल्यांकनमै असमानुपातिक रूपमा छुटेका थिए। विश्व बैंकको आफ्नै अभिलेखमा पनि कार्यक्रमबाट छुटाइएको विषय सबैभन्दा बढी उजुरी परेको समस्या रहेको उल्लेख छ।
सरकारी सर्वेक्षण टोली पुग्नुअघि नै आफ्नै प्रयासमा घर पुनर्निर्माण गरिसकेका परिवारलाई पनि कार्यक्रममा अयोग्य ठहर्याइएको थियो। उनीहरूले समयभन्दा अगाडि नै घर बनाएको भन्दै सरकारी सहायता पाउन सकेनन्। त्यस्तै, जग्गासम्बन्धी औपचारिक कागजात नभएका परिवारलाई परिभाषागत रूपमै कार्यक्रमको दायराबाहिर राखिएको थियो।
बलुचिस्तान प्रान्तमा पुनर्निर्माण कार्यक्रमको वास्तविक असफलता अझ छर्लंग देखिन्छ। यससम्बन्धी सरकारी दस्तावेजहरूले नै अनियमितताको अवस्था प्रस्ट पारेका छन्। ‘इन्टिग्रेटेड फ्लड रेजिलियन्स एन्ड एडप्टेसन प्रोजेक्ट’ नामक ४० करोड अमेरिकी डलरको परियोजनामा आवास निर्माणका लागि १५ करोड ५० लाख डलर छुट्याइएको थियो। बाढीमा घर गुमाएका प्रत्येक परिवारलाई विपद् प्रतिरोधी घर उपलब्ध गराउने प्रधानमन्त्रीको प्रतिबद्धताका आधारमा यो परियोजना अघि बढाइएको थियो।
तर, योजना मन्त्री अहसान इकबाल र बलुचिस्तानका मुख्यमन्त्री सरफराज बुग्ती नेतृत्वको परियोजना सञ्चालन समितिले पहिलो चरणमा ६२ हजार ९६६ परिवारलाई मात्रै आवास सहायता उपलब्ध गराउने सीमा निर्धारण गर्यो। अनुदान सहायताको सीमा पनि ९७ हजार परिवारमा सीमित गरियो। बाँकी रकम सडक र सिँचाइ पूर्वाधार निर्माणमा खर्च गर्ने निर्णय गरियो।
त्यसपछि विश्व बैंकले परियोजनाका लागि थप उपलब्ध गराउने भनिएको १८ करोड अमेरिकी डलरको वित्तीय सहयोग फिर्ता लियो। परियोजनाको कार्यान्वयन प्रगति र व्यवस्थापनको मूल्यांकन घटाएर ‘मध्यम रूपमा असन्तोषजनक’ बनाइयो। जोखिमका तीनवटा श्रेणीलाई उच्च जोखिममा राखियो भने कानुनी सर्तको पालना नभएको पनि अभिलेख गरियो।
विश्व बैंकको प्राविधिक मिसनले प्रभावित समुदायसँग परामर्श नगरी परियोजनाको दायरा उल्लेखनीय रूपमा परिवर्तन गरिएकाले वातावरणीय तथा सामाजिक मापदण्ड पालना नभएको निष्कर्ष निकालेको थियो। विश्व बैंककै दस्तावेजअनुसार प्रमाणीकरण गरिएका एक लाख १९ हजार ४९ परिवारका लागि कुनै वित्तीय स्रोत सुनिश्चित गरिएको छैन।
योजना मन्त्री अहसान इकबालले प्रधानमन्त्रीसमक्ष प्रस्तुत गरेको विवरणमा १५ हजार घर निर्माण सम्पन्न भएको दाबी गरेका थिए। तर, सरकारी अभिलेखमा भने त्यतिबेला ८ हजार ६९४ घर मात्रै सम्पन्न भएको देखिएको थियो। पछि योजना आयोगले २६ हजार ३५७ घर निर्माण सम्पन्न भएको र ७४ हजार ९८८ घरमा निर्माण कार्य सुरु भएको विवरण सार्वजनिक गर्यो।
बलुचिस्तानमा तथ्य अन्वेषण गर्न गएको समितिलाई सरकारी अभिलेखसम्म पहुँच दिइएन। त्यसपछि योजना आयोगले व्यक्तिगत स्वार्थ पूरा गर्न समन्वयात्मक रूपमा परियोजनाका अभिलेखहरू बिगारिएको निष्कर्ष निकाल्यो। यस विषयमा गरिएको अनुसन्धानले तथ्यांक प्रस्तुत गर्दा भ्रामक विवरण प्रयोग गरिएको पनि पुष्टि गरेको थियो।
एउटै घरका लागि दोहोरो दाबी गरिएको र एउटै निर्माण इकाइका नाममा पटकपटक भुक्तानी लिइएको आरोपसमेत अझै निरुपण हुन सकेको छैन। यी घटनाक्रमले परियोजना प्रशासनिक कमजोरीका कारण मात्रै असफल नभएको, बरु सरकारी संयन्त्रभित्रैबाट त्यसलाई अवरुद्ध पार्ने काम भइरहेको संकेत गर्छन्। यसले पुनर्निर्माण प्रक्रियामा भ्रष्टाचार र अनियमितताको गम्भीर प्रश्नसमेत खडा गरेको छ।
यी प्रतिवेदन सार्वजनिक भएपछि पाकिस्तानको योजना तथा विकास मन्त्रालयले रक्षात्मक प्रतिक्रिया दिएको थियो। मन्त्रालयले योग्य सबै परिवारको पुनःस्थापनाप्रति आफ्नो प्रतिबद्धता दोहोर्याउँदै घर पुनर्निर्माण भइसकेका परिवारलाई पनि सञ्चालनमा रहेका विद्यालय आवश्यक पर्ने तर्क गरेको थियो।
विद्यालय, सडक र सिँचाइ पूर्वाधार निर्माण आवश्यक छन् भन्नेमा विवाद छैन। तर, समस्या के हो भने यी क्षेत्रमा खर्च भइरहेको रकम त्यस्ता परिवारका लागि छुट्याइएको थियो, जसको सर्वेक्षण र प्रमाणीकरण पाकिस्तान सरकारले आफैँ गरिसकेको थियो र उनीहरूलाई सहायता उपलब्ध गराउने जानकारीसमेत दिइसकेको थियो।
‘इन्टिग्रेटेड फ्लड रेजिलियन्स एन्ड एडप्टेसन प्रोजेक्ट’ (आईएफआरएपी) अन्तर्गत परियोजना सञ्चालन समितिले आवास निर्माणको सीमा करिब ६९ हजार घरमा सीमित गर्यो। ४० करोड डलरको बाँकी रकम सडक र सिँचाइ पूर्वाधारमा खर्च गर्ने निर्णय गरियो। त्यसपछि ऋणदाताका रूपमा रहेको विश्व बैंकले थप १८ करोड डलरको वित्तीय सहयोग फिर्ता लियो।
यस परियोजनाबाट एक लाख १९ हजार ४९ जना योग्य तथा प्रमाणीकरण गरिएका परिवारका लागि कुनै वित्तीय स्रोत सुनिश्चित हुन सकेन। अझ चिन्ताजनक पक्ष के छ भने, सहायता पाउन योग्य परिवारमध्ये करिब ८४ प्रतिशत अति गरिब वा आर्थिक रूपमा जोखिममा रहेका छन्।
सानातिना पुनर्निर्माण तथा राहत कार्यक्रमहरूमा पनि खर्च भएको रकमको हिसाबकिताब पारदर्शी रूपमा सार्वजनिक नगर्ने प्रवृत्ति देखिएको छ। प्रान्तीय विपद् व्यवस्थापन प्राधिकरण (पीडीएमए) को आफ्नै वेबसाइटमा बाढीबाट क्षतिग्रस्त ८ हजार ३०० घर पुनर्निर्माणका लागि प्राप्त ६० लाख अमेरिकी डलरको वैदेशिक अनुदानबारे विवरण राखिएको छ। तर, उक्त रकम कुन दातृ निकायले उपलब्ध गराएको हो भन्ने उल्लेख छैन। परियोजना सम्पन्न गर्ने समयसीमा र निर्माण सम्पन्न भएका घरको संख्यासमेत सार्वजनिक गरिएको छैन।
नगद राहत वितरण कार्यक्रममा पनि गम्भीर अनियमितता भएको थियो। सन् २०२२ को सेप्टेम्बरमा शाजिया मारीले सिन्ध प्रान्तमा राहत रकम वितरण गर्ने एजेन्टहरूले पीडित परिवारलाई उपलब्ध गराइएको २५ हजार पाकिस्तानी रुपैयाँमध्ये तीन हजार रुपैयाँ कटौती गरेको भन्दै ४८ वटा उजुरी दर्ता भएको पुष्टि गरेकी थिइन्।
त्यसपछि केही व्यक्तिलाई पक्राउ गरिएको र विषय संघीय अनुसन्धान निकाय (एफआईए) सम्म पुगेको उनले बताएकी थिइन्। कतिपय अवस्थामा पीडितकै जैविक पहिचान (बायोमेट्रिक) प्रयोग गरेर राहत रकम निकालिएको समेत पाइएको थियो।
तर, चार वर्ष बितिसक्दा पनि यस प्रकरणमा कति जनालाई दोषी ठहर गरियो, कति रकम असुल गरियो र पीडितलाई कति क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराइयो भन्नेबारे सार्वजनिक रूपमा कुनै विवरण उपलब्ध छैन। जबकि, उक्त राहत कार्यक्रमअन्तर्गत प्रत्येक परिवारले पाउने कुल रकम करिब ११५ अमेरिकी डलर मात्रै थियो।
पाकिस्तानको पुनःस्थापनाको समस्या समाधानका लागि आवश्यक सबै रकम अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वित्तबाट प्राप्त हुने अपेक्षा गर्न सकिने अवस्था छैन। किनभने, अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले प्रतिबद्धता जनाएअनुसारको रकम पनि पर्याप्त मात्रामा उपलब्ध गराएको छैन।
संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु सम्मेलन कोप-२८ मा सम्पन्न हानि तथा क्षति कोष (लस एन्ड ड्यामेज फन्ड) का लागि धनी राष्ट्रहरूले करिब ८२ करोड अमेरिकी डलर उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनाएका थिए। तर, अहिलेसम्म त्यसको आधाभन्दा केही बढी रकम मात्रै उपलब्ध भएको छ।
उक्त कोषमा २ अर्ब ८० करोड अमेरिकी डलर माग गर्दै करिब १८० वटा प्रस्ताव पेस भएका छन्। तर, वितरणका लागि उपलब्ध रकम भने २५ करोड डलर मात्रै छ। कोषले पहिलो चरणको सहायता स्वीकृत गर्ने प्रक्रिया डिसेम्बरसम्मका लागि सारेको छ। त्यस्तै, एउटा प्रस्तावका लागि अधिकतम दुई करोड अमेरिकी डलरको सीमा निर्धारण गरिएको छ।
यसले पाकिस्तानको पुनःस्थापनाका लागि आवश्यक रकम अन्ततः आन्तरिक स्रोतबाटै जुटाउनुपर्ने अवस्था देखाउँछ। अन्यथा पुनर्निर्माणको काम अधुरै रहनेछ। सरकारले प्रमाणीकरण गरिसकेका बाढीपीडित परिवारलाई स्वतन्त्र लेखापरीक्षणको अधिकार, तथ्यांकको एकीकृत र पारदर्शी विवरण तथा सरकारी कार्यक्रमबाट बाहिर पारिएका परिवारलाई पुनः समेट्ने व्यवस्था उपलब्ध गराउनुपर्ने आवश्यकता छ।
चार वर्षअघि बाढीले घरबारविहीन बनाएका नागरिक आज पनि सुरक्षित आवासको प्रतीक्षामा छन्। सरकारले पुनर्निर्माण सम्पन्न भएको घोषणा गरिरहँदा हजारौँ परिवार भने सरकारी सहायता पाउनबाट वञ्चित छन्। पाकिस्तानको संकट केवल बाढीबाट भएको भौतिक क्षतिमा सीमित छैन, यो राज्यको कमजोर सुशासन, जवाफदेहिताको अभाव र सार्वजनिक स्रोत व्यवस्थापनमा देखिएको गम्भीर असफलताको परिणाम पनि हो।
Facebook Comment