नागरिक उन्मुक्ति पार्टी सत्तापक्ष हो कि प्रतिपक्ष भन्ने विषयमा अदालतमा पुगेको छ। अधिवक्ता विरेन्द्र केसीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीविरुद्ध दायर गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश महेश शर्मा पौडेल र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासले नागरिक उन्मुक्ति पार्टी सत्तापक्ष कि प्रतिपक्ष भन्ने विषयमा कागजात पेस गर्न आदेश दिएका छन्।

नाउपाले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको रिट निवेदनमा देखिएको तर अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठको समर्थन कायम रहेको पत्र अदालतमा पेस गरेपछि सर्वोच्चले संसद सचिवालयबाट आवश्यक कागजात माग गरेको हो। ‘नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको भन्ने रिट निवेदनबाट देखिएको र उक्त पार्टीको अध्यक्षको समर्थन रहेको भनी यस अदालतमा निवेदन दिएको देखिएको तथा जनता समाजवादी पार्टीले दिएको भन्ने समर्थन फिर्ता लिएको भन्ने पनि निवेदनमा उल्लेख भएकाले सो सम्बन्धमा संघीय संसद सचिवालय/संघीय संसदको सम्माननीय सभामुखको निजी सचिवालयबाट आवश्यक कागजातसहित विवरण मगाउनु,’ आदेशमा भनिएको छ।

त्यस्तै राजीनामा दिइसकेको भनिएका संस्कृति राज्यमन्त्री अरुणकुमार चौधरीको बारेमा पनि अदालतले चासो देखाएको छ। ‘नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका तर्फबाट सरकारमा मन्त्री सहभागी रहनुभएको भन्ने बहसको क्रममा प्रस्तुत भएकाले उक्त पार्टीकातर्फबाट संघीय सरकारमा मन्त्री रहे नरहेको भए निजले राजीनामा दिए नदिएको सम्बन्धमा राष्ट्रपतिको कार्यालयसमेत बुझी पेस गर्नू,’ आदेशमा भनिएको छ। अन्तरिम आदेश जारी हुने नहुने सम्बन्धमा सर्वोच्चले भदौ १७ गते दुवै पक्षलाई बोलाएको छ।

यसैबीच सरकारमा सहभागी दल नाउपाका तत्कालीन संसदीय दलका नेता गंगाराम चौधरीले गत असार २२ गते सभामुख देवराज घिमिरेलाई पत्र लेखेर सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको जानकारी गराएका थिए। यस हिसाबले प्रधानमन्त्रीले साउन २२ भित्र विश्वासको मत लिइसक्नुपर्ने भए पनि नलिएकाले कामचलाउ घोषणा गर्नुपर्ने रिट निवेदकको माग छ।

पछि नाउपा अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठले सरकारको समर्थन कायमै रहेको भनी साउन ३० मा मात्र पत्र पठाइन्। साथै सदनमा पनि सत्तापक्षमै बस्ने जानकारी गराइन्। तर, अहिले उक्त पार्टी सरकारमा छ कि छैन र राज्यमन्त्री अरूणकुमार पदमा छन् कि छैनन् भन्ने प्रश्न पेचिलो बनेको छ। सर्वोच्च अदालतले पनि यसै प्रश्नको जवाफ खोजिरहेको छ।

यसैबीच नाउपाको समर्थन कायमै रहेको भन्ने पत्र लिएर रञ्जिताका कानुन व्यवसायीले ‘सरोकारवाला’ भन्दै इजलासमा बहस नै गरेका नेपालखबरले उल्लेख गरेको छ। बुधबारको इजलासमा अरूणकुमार पदमै रहेको जिकिर प्रस्तुत भएपछि त्यसको वास्तविकता खुल्ने कागजात सर्वोच्चले खोजेको छ। अर्थात्, ओली सरकारको वैधता अरूणकुमारको अवस्थाले निर्धारण गर्न सक्ने सक्नेछ।