“आजाद कश्मीर” भनेर चिनिने क्षेत्रमा हालै सम्पन्न निर्वाचन हिंसात्मक घटनाबीच सम्पन्न भयो, जसले उक्त क्षेत्रको नाममै रहेको विडम्बनालाई उजागर गरेको छ। “स्वतन्त्र कश्मीर” भन्ने अर्थ लाग्ने यो नाम पाकिस्तानको नियन्त्रणमा रहेको जम्मु–कश्मीरको विवादित भूभागका लागि प्रयोग गरिन्छ, जसमा पाकिस्तान, भारत र चीन तीनै देशले आफ्नो दाबी प्रस्तुत गर्दै आएका छन्। दशकौँदेखि पाकिस्तानले भारत प्रशासित कश्मीरमा मात्र मानवअधिकार उल्लङ्घन हुने र आफूले नियन्त्रण गरेको क्षेत्रमा त्यस्तो समस्या नरहेको भन्ने प्रचार गर्दै आएको थियो। तर पछिल्ला घटनाक्रमले यो कमजोर भाष्यलाई फेरि एकपटक गम्भीर रूपमा चुनौती दिएका छन्।

हाल देखिएको अशान्तिको मुख्य केन्द्र ज्वाइन्ट आवामी एक्सन कमिटी (JAAC) हो। सन् २०२३ मा स्थानीय जनस्तरबाट सुरु भएको यो आन्दोलन सुरुमा पिठो र विद्युत्को बढ्दो मूल्यजस्ता आर्थिक समस्याविरुद्ध केन्द्रित थियो। तर विस्तारै यसले आर्थिक मागसँगै राजनीतिक मुद्दा पनि उठाउन थाल्यो। विशेषगरी आत्मशासनको माग अघि सारेपछि यो आन्दोलन पाकिस्तानको सुरक्षा संयन्त्रलाई चुनौती दिने राजनीतिक शक्तिका रूपमा विकसित भयो।

बढ्दो असन्तुष्टिलाई नियन्त्रण गर्न स्थानीय र संघीय सरकारले JAAC का प्रतिनिधिसँग वार्ता गरी सन् २०२५ को अक्टोबरमा सहमति गरेका थिए। तर उक्त सहमति कार्यान्वयन नभएपछि अहिलेको तनाव सिर्जना भएको हो।

JAAC को जनसंगठन गर्ने क्षमता बढ्दै गएपछि पाकिस्तानको सैन्य संस्थापनले वार्ताको सट्टा दमनको बाटो रोज्यो। जुन महिनाको सुरुआतमा भएका घटनाले परिस्थितिलाई थप विस्फोटक बनायो। जुन १ मा पाकिस्तान प्रशासित कश्मीरको सर्वोच्च अदालतले JAAC को ३८ बुँदे मागमध्ये एक प्रमुख माग अस्वीकार गर्‍यो। उक्त माग पाकिस्तान प्रशासित कश्मीरको विधानसभामा पाकिस्तानका अन्य भागमा बसोबास गर्ने कश्मीरी शरणार्थीका लागि छुट्याइएका १२ आरक्षित सिट खारेज गर्ने सम्बन्धमा थियो।

त्यसको केही दिनपछि संघीय राजनीतिक मामिला सल्लाहकार राना सनाउल्लाहले सिनेटमा ती १२ सिट संवैधानिक रूपमा सुरक्षित भएकाले खारेज नहुने स्पष्ट पारे।

जुन ५ मा क्षेत्रीय गृह विभागले JAAC लाई औपचारिक रूपमा प्रतिबन्ध लगाउँदै त्यसलाई आतंकवादी संगठन घोषणा गर्‍यो। त्यसको भोलिपल्ट राति सुरक्षा निकायले JAAC का केन्द्रीय सदस्य उमर नाजिर कश्मीरीमाथि आक्रमण गर्‍यो। उनी घाइते अवस्थामा जोगिए पनि उनका सहयोगी शाहजेब हबिबको मृत्यु भयो।

त्यसपछि क्षेत्रीय सरकारले इन्टरनेट र मोबाइल सेवा बन्द गर्‍यो र अशान्ति नियन्त्रण गर्न १४ हजार अर्धसैनिक बल परिचालन गर्‍यो। केही दिनपछि JAAC ले पूर्वघोषणा गरेको ‘लङ मार्च’मा सहभागी हुन हजारौँ स्थानीय बासिन्दा राजधानी मुजफ्फराबादतर्फ उत्रिए।

JAAC ले सार्वजनिक पत्र जारी गर्दै पाकिस्तान सरकारले शान्तिपूर्ण आन्दोलनलाई दमन गरिरहेको आरोप लगायो। पत्रमा आफूहरू पाकिस्तानका जनताको विरोधी नभएको, बरु पाकिस्तान प्रशासित कश्मीरका जनताको अवस्थाबारे सही सूचना प्रवाह गर्न र उनीहरूको समर्थन गर्न पाकिस्तानका नागरिकलाई आग्रह गरिएको छ। आन्दोलनका क्रममा हालसम्म धेरै प्रदर्शनकारी मारिएका छन्। तर हिंसा बढ्दै जाँदा पनि पाकिस्तान सरकारले आफ्नो अडान अझ कठोर बनाएको छ।

सर्वसाधारणमाथिको यो दमनले विदेशमा रहेका कश्मीरी समुदायबाट पनि तीव्र प्रतिक्रिया उत्पन्न गरेको छ। विशेषगरी बेलायतमा हजारौँ कश्मीरीहरूले सडकमा उत्रिएर विरोध प्रदर्शन गरेका छन्। जुन र जुलाईमा आयोजित प्रदर्शनहरूमा सहभागीहरूले लन्डनस्थित संसद् भवन नजिकको पार्लियामेन्ट स्क्वायरदेखि पाकिस्तान उच्चायोगसम्म मार्च गरेका थिए।

बेलायतको अल पार्टी पार्लियामेन्टरी ग्रुप अन कश्मीर का अध्यक्ष तथा लेबर सांसद इमरान हुसेनको नेतृत्वमा ६० भन्दा बढी सांसदहरूले खाद्यान्न नाकाबन्दी, सञ्चारमाध्यममाथिको प्रतिबन्ध र मनपरी गिरफ्तारीबारे चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। उनीहरूले बेलायती विदेशमन्त्री इभेट कूपरलाई इस्लामाबादसँग स्पष्टीकरण माग्न तथा तत्काल तनाव कम गर्न पहल गर्न आग्रह गरेका छन्।

JAAC का नेता सरदार अमन खानले सरकारले नाकाबन्दी नहटाए आन्दोलनकारीहरू भारततर्फ सहयोग खोज्ने विकल्पबारे सोच्न बाध्य हुन सक्ने चेतावनी दिएका छन्। उनका अनुसार आन्दोलनकारीहरूले खाद्यान्न र औषधिको गम्भीर अभाव सामना गरिरहेका छन्।

सरदार अमन खानले पाकिस्तानको सेनाले पाकिस्तान प्रशासित कश्मीरका नागरिकलाई भारत प्रशासित जम्मु–कश्मीरमा विद्रोह गर्न उक्साउने र हतियारसमेत उपलब्ध गराउने गरेको आरोप पनि लगाएका छन्।

भारतले लामो समयदेखि नियन्त्रण रेखा (एलओसी) पारि सक्रिय उग्रवादी समूहहरूलाई पाकिस्तानले सहयोग गर्दै आएको आरोप लगाउँदै आएको छ। गत वर्ष पहलगाममा भएको आतंकवादी आक्रमण ‘द रेजिस्टेन्स फ्रन्ट’ नामक पाकिस्तानस्थित समूहले गरेको बताइन्छ। उक्त समूह संयुक्त राष्ट्रसंघद्वारा प्रतिबन्धित लश्कर–ए–तैयबासँग तथा पाकिस्तानको अन्तरसेवा गुप्तचर संस्था (ISI) सँग सम्बन्धित रहेको आरोप लाग्दै आएको छ।

निर्दोष कश्मीरीमाथि पाकिस्तानका सुरक्षा निकायले गरेको दमनले कश्मीरी मुस्लिमहरूको हित पाकिस्तानसँगै सुरक्षित छ भन्ने इस्लामाबादको लामो समयदेखिको दाबीमाथि प्रश्न उठाएको छ। एकातिर भारत प्रशासित कश्मीरका मुस्लिमहरूको पक्षमा बोल्ने दाबी गर्ने पाकिस्तानले अर्कोतर्फ आफ्नै नियन्त्रणमा रहेका कश्मीरीमाथि बल प्रयोग गरिरहेको आलोचना बढ्दो छ।

पाकिस्तान प्रशासित कश्मीरको स्थानीय सरकारले संघीय सरकार र सेनाको निर्देशनमा JAAC ले उठाएका आधारभूत माग सम्बोधन गर्न नसकेको आरोप लागिरहेको छ। लामो समयदेखि थिचिएका स्थानीय नागरिक अहिले खुला रूपमा असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै सडक आन्दोलनमा उत्रिएका छन्।

विदेशमा रहेका कश्मीरी समुदायले पनि पाकिस्तानलाई मानवअधिकार उल्लङ्घनकर्ता र दमनकारी राज्यका रूपमा चित्रित गर्न सक्रिय भूमिका खेलेका छन्। वर्तमान आन्दोलनले पाकिस्तानको सुरक्षा संयन्त्रले गैर-पञ्जाबी जातीय समुदायमाथि गरेको व्यवहारलाई पनि उजागर गरेको विश्लेषण भइरहेको छ। कश्मीरीहरूले बलोच र पश्तुन समुदायसँग साझा पीडा र ऐक्यबद्धता महसुस गर्न थालेका छन्, किनकि ती समुदायले पनि लामो समयदेखि राज्यको दमन भोग्दै आएका छन्।

यी घटनाक्रम बलुचिस्तान, खैबर पख्तुनख्वा र गिलगित–बाल्टिस्तानमा देखिएको अस्थिर सुरक्षा अवस्थासँगै जोडिँदा पाकिस्तानको समग्र राजनीतिक तथा सुरक्षा स्थायित्वमाथि समेत गम्भीर प्रश्न उठिरहेका छन्।