भारतको बढ्दो आर्थिक लचिलोपन पछिल्लो समय आर्थिक वृद्धिको प्रक्षेपणमा भएका सुधारबाट देखिएको छ। आर्थिक सहयोग तथा विकास संगठन (ओईसीडी), एसएन्डपी ग्लोबल, फिच रेटिङ्स, एसियाली विकास बैंक (एडीबी) र मुडिज रेटिङ्सले भारतको आर्थिक वृद्धिको अनुमान बढाएका छन्।

बलियो ७.८ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि, सेवा तथा उत्पादन क्षेत्रमा देखिएको मजबुती, लगानीमा तीव्रता, स्थिर घरेलु उपभोग र निर्यात विस्तारले भारतीय अर्थतन्त्रमा व्यापक आधारको गति देखाएको छ। यी प्रवृत्तिले बाह्य चुनौती कायम रहे पनि भारतको उत्पादन क्षमता, आन्तरिक माग र विश्वव्यापी प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता थप मजबुत हुँदै गएको संकेत गर्छन्।

पछिल्लो समय भारतको अर्थतन्त्रसम्बन्धी आर्थिक वृद्धिको प्रक्षेपण प्रमुख अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले बढाएका छन्। ओईसीडीले भारतको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) वृद्धिको अनुमान ६.३ प्रतिशतबाट बढाएर ७.१ प्रतिशत पुर्‍याएको छ। त्यस्तै, एसएन्डपी ग्लोबलले ६.६ प्रतिशतबाट ७ प्रतिशत, फिच रेटिङ्सले ६.४ प्रतिशतबाट ६.९ प्रतिशत, एडीबीले ६.६ प्रतिशतबाट ७ प्रतिशत तथा मुडिज रेटिङ्सले ६ प्रतिशतबाट ७ प्रतिशत पुर्‍याएका छन्।

यसरी पाँचवटै अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले भारतको आर्थिक वृद्धिको अनुमान बढाएका छन्। तीमध्ये चार संस्थाले भारतको आर्थिक वृद्धि करिब ७ प्रतिशत वा सोभन्दा माथि हुने प्रक्षेपण गरेका छन्।

अहिलेसम्मको आर्थिक वृद्धि

यी प्रक्षेपण संशोधनहरू एक्लाएक्लै भएका होइनन्। भारतको अर्थतन्त्रका विभिन्न प्रमुख क्षेत्रमा आन्तरिक आर्थिक गतिविधि बलियो हुँदै गएको तथ्यांकसँगै यी संशोधन भएका हुन्। भारतको आर्थिक वृद्धि अहिले एउटै क्षेत्र वा मागको स्रोतमा मात्र निर्भर नभई विभिन्न क्षेत्रबाट अघि बढिरहेको देखिन्छ।

कोभिड–१९ महामारीपछिको बलियो पुनरुत्थान र निरन्तर गतिले भारतको वास्तविक जीडीपी वृद्धिलाई आधार दिएको छ। आर्थिक वर्ष २०२०/२१ मा ५.७ प्रतिशतले संकुचित भएको भारतीय अर्थतन्त्र आर्थिक वर्ष २०२१/२२ मा ९.६ प्रतिशतले विस्तार भएको थियो।

त्यसपछि आर्थिक वर्ष २०२२/२३ मा ७.६ प्रतिशत, २०२३/२४ मा ७.३ प्रतिशत र २०२४/२५ मा ७.२ प्रतिशतको वृद्धि कायम रह्यो। आर्थिक वर्ष २०२५/२६ मा भने आर्थिक वृद्धि ७.८ प्रतिशत पुगेको छ। यसले विश्व अर्थतन्त्रमा देखिएको अनिश्चितताबीच पनि भारतीय अर्थतन्त्रको लचकता र निरन्तर मजबुती देखाउँछ।

आर्थिक वृद्धिको गतिले बलियो आधार तयार गर्दै 

पछिल्लो त्रैमासिक आर्थिक प्रदर्शनले भारतप्रति अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूको सकारात्मक मूल्यांकनको कारण स्पष्ट पार्छ। आर्थिक वर्ष २०२६/२७ को पहिलो त्रैमासिकमा वास्तविक जीडीपी वृद्धि ७.८ प्रतिशत पुगेको छ, जुन अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा ६.९ प्रतिशत थियो।

त्यस्तै, नाममात्रको जीडीपी वृद्धि १०.३ प्रतिशत पुगेको छ। अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यो ८.१ प्रतिशत थियो। यससँगै जीडीपी ८८.२७ लाख करोड भारतीय रुपैयाँ पुगेको छ। वास्तविक कुल मूल्य अभिवृद्धि (जीभीए) वृद्धि पनि ७ प्रतिशतबाट बढेर ८.२ प्रतिशत पुगेको छ भने नाममात्रको जीभीए ११.५ प्रतिशतले विस्तार भएको छ। यसले आर्थिक सुधार केवल समग्र जीडीपीको वृद्धिमा सीमित नभई अर्थतन्त्रका आधारभूत गतिविधिमा समेत देखिएको संकेत गर्छ।

सेवा क्षेत्र अझै प्रमुख आर्थिक इन्जिन

भारतको आर्थिक लचकताको सबैभन्दा महत्वपूर्ण आधारमध्ये सेवा क्षेत्र एक हो। सेवा क्षेत्रको वृद्धि अघिल्लो वर्षको ८ प्रतिशतबाट बढेर १० प्रतिशत पुगेको छ। सेवा क्षेत्रभित्र वित्तीय, घरजग्गा, सूचना प्रविधि तथा व्यावसायिक सेवाको वृद्धि १२.१ प्रतिशत पुगेको छ। प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएका प्रमुख क्षेत्रमध्ये यो सबैभन्दा तीव्र वृद्धि हो।

त्यस्तै, व्यापार, होटल, यातायात, सञ्चार तथा सम्बन्धित सेवाहरू ८.५ प्रतिशतले विस्तार भएका छन्। सार्वजनिक प्रशासन, रक्षा तथा अन्य सेवाको वृद्धि ७.५ प्रतिशत रहेको छ। यी क्षेत्रको मजबुती विश्व अर्थतन्त्रमा भारतको भूमिकाका लागि पनि महत्वपूर्ण छ। सूचना प्रविधि तथा व्यावसायिक सेवाले भारतलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारसँग जोडिरहेका छन् भने वित्तीय तथा व्यावसायिक सेवाले आन्तरिक लगानी र उद्यम गतिविधिलाई थप सहयोग गरिरहेका छन्। त्यसैले यी क्षेत्रको निरन्तर विस्तारले घरेलु आर्थिक गतिसँगै बाह्य बजारसँगको सम्बन्ध पनि बलियो बनाइरहेको छ।

उत्पादन र औद्योगिक गतिविधिले थप बलियो बनाउँदै 

भारतको आर्थिक लचकतालाई औद्योगिक क्षेत्रले पनि थप बल दिएको छ। दोस्रो क्षेत्रको वृद्धि अघिल्लो वर्षको ६.१ प्रतिशतबाट बढेर ८.६ प्रतिशत पुगेको छ। उत्पादन क्षेत्रको वृद्धि ८.३ प्रतिशतबाट बढेर ९.२ प्रतिशत पुगेको छ। निर्माण क्षेत्र ५.२ प्रतिशतको तुलनामा ७.७ प्रतिशतले विस्तार भएको छ। विद्युत्, ग्यास, पानी आपूर्ति तथा अन्य उपयोगिता सेवाको वृद्धि ८.९ प्रतिशत पुगेको छ। अघिल्लो वर्ष यस क्षेत्रमा १.८ प्रतिशतको संकुचन भएको थियो।

उत्पादन, निर्माण र पूर्वाधारसँग सम्बन्धित गतिविधिमा आएको यस्तो व्यापक सुधार भारतको आर्थिक वृद्धिलाई दीर्घकालीन रूपमा टिकाउन महत्वपूर्ण मानिन्छ। यसले उत्पादन क्षमता, रोजगारीका अवसर र आन्तरिक आपूर्ति शृंखला विस्तार गर्न सहयोग पुर्‍याउन सक्छ।

साथै, यसले भारतको आर्थिक विस्तार थप विविध बन्दै गएको देखाउँछ। बलियो सेवा क्षेत्रसँगै औद्योगिक गतिविधि पनि बढिरहेकाले अर्थतन्त्र कुनै एउटै क्षेत्रमा अत्यधिक निर्भर हुने जोखिम घटेको छ।

लगानी आर्थिक शक्तिको प्रमुख आधार बन्दै

भविष्यको आर्थिक लचकता मापन गर्ने महत्वपूर्ण सूचकमध्ये लगानी पनि एक हो। आर्थिक वर्ष २०२६/२७ को पहिलो त्रैमासिकमा चालु मूल्यमा कुल स्थिर पुँजी निर्माण २०.४ प्रतिशतले बढेको छ। अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा यसको वृद्धि ५.४ प्रतिशत मात्रै थियो।

लगानीमा आएको यो तीव्र वृद्धिले आर्थिक गतिविधि र उत्पादन क्षमता विस्तारमा गति आएको संकेत गर्छ। लगानीले आगामी वर्षमा अर्थतन्त्रको उत्पादन क्षमता निर्धारण गर्ने भएकाले यसको महत्व अझ बढी हुन्छ।
उच्च पुँजी निर्माणले उत्पादन क्षमता विस्तार, पूर्वाधार सुधार तथा प्रविधि र औद्योगिक विकासलाई सहयोग गर्न सक्छ। यो क्रम निरन्तर रहेमा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले भारतको आर्थिक वृद्धिको प्रक्षेपण बढाउनुको आधार अझ बलियो बन्न सक्छ।

हालको उच्च आर्थिक वृद्धि र बढ्दो पुँजी निर्माणबीचको संयोजन विशेष महत्वको छ। यसले भारतको वर्तमान आर्थिक विस्तार छोटो अवधिको मागमा मात्र आधारित नभई भविष्यको उत्पादन क्षमता निर्माणसँग पनि जोडिएको देखाउँछ।

घरेलु उपभोगले स्थिरता प्रदान गर्दै
भारतको आर्थिक वृद्धिको अर्को महत्वपूर्ण विशेषता घरेलु माग हो। आर्थिक वर्ष २०२६/२७ को पहिलो त्रैमासिकमा निजी अन्तिम उपभोग खर्च ९.९ प्रतिशतले बढेको छ। अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यसको वृद्धि ८.३ प्रतिशत थियो।
कुल जीडीपीमा निजी अन्तिम उपभोग खर्चको हिस्सा ५५.६ प्रतिशत रहेको छ। यसले आर्थिक गतिविधिमा घरेलु उपभोगको निरन्तर महत्व देखाउँछ।

प्रतिवेदनअनुसार उपभोगमा देखिएको निरन्तर वृद्धिले घरेलु माग बलियो रहेको संकेत गर्छ। ठूलो घरेलु उपभोक्ता आधारले बाह्य आर्थिक अवस्था अनिश्चित हुँदा भारतीय अर्थतन्त्रलाई स्थिरता प्रदान गर्ने महत्वपूर्ण आधारको काम गर्छ।

निर्यातले बाह्य आर्थिक शक्ति थप्दै

सेवा र उत्पादन क्षेत्रको विस्तारसँगै बलियो निर्यात प्रदर्शनले भारतको आर्थिक वृद्धि अन्तर्राष्ट्रिय माग र घरेलु उपभोग दुवैसँग जोडिँदै गएको देखाउँछ। सन् २०२६ को अप्रिलदेखि अगस्टसम्म वस्तु तथा सेवा निर्यात करिब १५ प्रतिशतले बढेर ३९९ अर्ब अमेरिकी डलर पुगेको छ। अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यो ३४५ अर्ब अमेरिकी डलर थियो।

भारतको विश्व अर्थतन्त्रमा बढ्दो भूमिकाका लागि यो संयोजन महत्वपूर्ण छ। ठूलो घरेलु बजारले आन्तरिक आर्थिक वृद्धिका लागि आधार प्रदान गर्छ भने निर्यात विस्तारले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पहुँच बढाउँछ। यी दुवै पक्षले भारतको आर्थिक वृद्धिको संरचनालाई थप विविध बनाइरहेका छन्।

विश्व आर्थिक परिदृश्यमा भारतको उज्यालो सम्भावना

प्रमुख अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले भारतको जीडीपी वृद्धिको प्रक्षेपण बढाउनु भारतीय अर्थतन्त्रका आधारभूत पक्ष र व्यापक आर्थिक गतिप्रति बढ्दो विश्वासको संकेत हो। भारतको आर्थिक लचकता बलियो सेवा क्षेत्र, तीव्र बन्दै गएको उत्पादन क्षेत्र, बढ्दो लगानी, स्थिर घरेलु उपभोग र विस्तार हुँदै गएको निर्यातजस्ता विभिन्न आधारमा टिकेको देखिन्छ।

आर्थिक वृद्धिका यी विभिन्न आधारले कुनै एउटै क्षेत्रमा निर्भरता घटाउँदै विश्वव्यापी आर्थिक अनिश्चितताबीच थप स्थिरता प्रदान गर्छन्। बढ्दो लगानी र पुँजी निर्माणले उत्पादन क्षमता विस्तार गरिरहेका छन् भने उत्पादन तथा सेवा क्षेत्रको विस्तारले भारतलाई विश्वव्यापी मूल्य शृंखला र अन्तर्राष्ट्रिय बजारसँग थप जोडिरहेको छ। यसैगरी, ठूलो घरेलु उपभोक्ता बजारले बाह्य आर्थिक झट्काविरुद्ध महत्वपूर्ण सुरक्षा प्रदान गर्छ।

समग्रमा, यी तथ्यांकले भारतको आर्थिक वृद्धि थप विविध, लगानीमुखी र विश्व अर्थतन्त्रसँग एकीकृत हुँदै गएको देखाउँछन्। उत्पादकत्व वृद्धि, पूर्वाधार विकास, प्रविधिको विस्तार र रोजगारी सिर्जनालाई निरन्तरता दिन सके भारतको आर्थिक क्षमता र प्रतिस्पर्धात्मकता अझ बलियो बन्न सक्छ। यसले विश्व अर्थतन्त्रको वृद्धिमा भारतको योगदानलाई आगामी दिनमा अझ महत्वपूर्ण बनाउने सम्भावना देखिन्छ।