ताइवान वरिपरि चीनले पछिल्लो समय गरेको सैन्य परिचालनले दुईवटा महत्वपूर्ण घटनाक्रमलाई एकसाथ उजागर गरेको छ। नोभेम्बरको सुरुवातमा ताइवानको राष्ट्रिय रक्षा मन्त्रालयले अघिल्लो २४ घण्टामा चिनियाँ सैन्य विमानका ४९ वटा उडान (सोर्टी) पत्ता लगाएको थियो। सन् २०२६ मा एकै दिन रेकर्ड गरिएको यो अहिलेसम्मकै उच्च संख्या हो। तीमध्ये ३१ वटा उडान ताइवान जलडमरूमध्यको मध्यरेखा पार गर्दै वा ताइवानको मध्य, दक्षिणपश्चिमी तथा पूर्वी वायु रक्षा पहिचान क्षेत्रमा प्रवेश गरेका थिए।

यसैबीच, पश्चिमी प्रशान्त क्षेत्रमा चिनियाँ नौसेना र तटरक्षक बलका १०० भन्दा बढी पानीजहाज परिचालित भएको खबर सार्वजनिक भयो। तीमध्ये चिनियाँ विमानवाहक युद्धपोत समूह ‘लियाओनिङ’ पनि फिलिपिन्स सागरमा सैन्य अभ्यास गरिरहेको थियो। भोलिपल्ट बिहानसम्म चिनियाँ सैन्य विमानको उडान संख्या घटेर २२ मा झरे पनि समुद्री क्षेत्रमा चीनको व्यापक सैन्य उपस्थिति कायमै थियो।

यो घटनाक्रम महत्वपूर्ण छ, किनभने यसले औपचारिक सैन्य अभ्यासको घोषणा नगरी पनि बेइजिङले हवाई र समुद्री दुवै क्षेत्रमा एकसाथ दबाब सिर्जना गर्न सक्ने देखाउँछ। यसले ताइवान जलडमरूमध्यको सुरक्षा वातावरणमा आएको अर्को परिवर्तनलाई पनि संकेत गर्छ। चीनको जनमुक्ति सेना (पीएलए) का नियमित सैन्य परिचालनले यस क्षेत्रमा सैन्य गतिविधिलाई सामान्य परिघटनाजस्तै बनाउँदै लगेको छ।

चिन्ता हरेक सैन्य परिचालनले तत्काल आक्रमणको संकेत गर्छ भन्ने होइन। बरु, निरन्तर दोहोरिने यस्ता गतिविधिले शान्तिकालीन सैन्य उपस्थित र दबाब सिर्जना गर्ने गतिविधिबीचको सीमारेखा क्रमशः कमजोर बनाउँदै लगेको छ।

अभ्यासबाट निरन्तर सैन्य दबाबतर्फ

ताइवान वरिपरि चीनको सैन्य गतिविधिमा सन् २०२२ को अगस्टपछि उल्लेखनीय परिवर्तन आएको थियो। तत्कालीन अमेरिकी प्रतिनिधिसभाका सभामुख न्यान्सी पेलोसीले ताइपेई भ्रमण गरेपछि बेइजिङले ताइवान वरिपरि ठूलो स्तरको सैन्य अभ्यास गरेको थियो। उक्त अभ्यासमा वास्तविक हतियार प्रयोग गरेर गोलीबारी गर्नुका साथै टापुको वरिपरिका समुद्री क्षेत्रमा सैन्य गतिविधि सञ्चालन गरिएको थियो। यसले ताइवानका महत्वपूर्ण समुद्री मार्गहरूमा पहुँच सीमित गर्न सक्ने आफ्नो सैन्य क्षमता चीनले प्रदर्शन गरेको थियो।

सुरुमा शक्तिप्रदर्शनका रूपमा देखिएको उक्त अभ्यास क्रमशः चिनियाँ सैन्य विमान र युद्धपोतहरूको निरन्तर परिचालनमा रूपान्तरण हुँदै गयो।

ताइवान जलडमरूमध्यको मध्यरेखा पार गर्ने चिनियाँ सैन्य विमानहरूको गतिविधि यस सन्दर्भमा विशेष अर्थपूर्ण छ। चीनले औपचारिक रूपमा कहिल्यै मान्यता नदिए पनि दशकौँसम्म यो मध्यरेखाले दुई पक्षबीच अनौपचारिक सुरक्षा सीमाको काम गरेको थियो। तर, चिनियाँ जनमुक्ति सेनाले पटकपटक उक्त रेखा पार गर्न थालेपछि यो समझदारी कमजोर भएको छ। परिणामस्वरूप ताइवानले चिनियाँ सैन्य गतिविधिमाथि निगरानी बढाउन र त्यसको जवाफ दिनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ।

यो केवल सैन्य विमानको संख्याको विषय होइन। प्रत्येक सैन्य परिचालनपछि ताइवानले चिनियाँ सैन्य संरचनाको अवस्थिति, संख्या र उद्देश्यबारे विश्लेषण गर्नुपर्ने हुन्छ। यसले सैन्य सञ्चालन र आर्थिक दुवै दृष्टिले भार थप्छ। कुनै पनि गतिविधि प्रत्यक्ष सैन्य मुठभेडमा परिणत नभए पनि विमान, युद्धपोत, सैनिक जनशक्ति र निगरानी प्रणालीलाई सम्भावित जवाफका लागि तयारी अवस्थामा राख्नुपर्छ।

यस्तो निरन्तर गतिविधिले चीनको सैन्य रणनीतिमा आएको वास्तविक परिवर्तन पहिचान गर्न पनि कठिन बनाउँछ। ठूलो संख्यामा सैन्य परिचालन नियमित हुन थालेपछि गतिविधिमा आएको असामान्य वृद्धिलाई सामान्य सैन्य परिचालनबाट छुट्याउन मुस्किल हुन्छ। यसले ताइवानका सैन्य योजनाकारहरूलाई थप चुनौती दिएको छ। उनीहरूले निरन्तर सतर्क रहनुपर्ने हुन्छ, तर प्रत्येक गतिविधिको जवाफ दिँदा आफ्नै सैन्य स्रोतसाधन पनि समाप्त हुन सक्छ।

ताइवान जलडमरूमध्यभन्दा बाहिरसम्म चीनको सैन्य दबाब

पछिल्लो सैन्य परिचालनको भौगोलिक विस्तार पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ। चिनियाँ विमानवाहक युद्धपोत लियाओनिङको फिलिपिन्स सागरमा उपस्थितिले ताइवान वरिपरिको समुद्री क्षेत्रभन्दा बाहिर पनि सैन्य गतिविधि विस्तार गर्ने चीनको चासो देखाउँछ।

चिनियाँ नौसेनाले लामो दूरीसम्म सैन्य अभियान सञ्चालन गर्न सक्ने क्षमता विकासमा ठूलो लगानी गरेको छ। विमानवाहक युद्धपोत, विध्वंसक युद्धपोत, इन्धन तथा सामग्री आपूर्ति गर्ने जहाज र अत्याधुनिक निगरानी प्रणालीको विकासमार्फत चीनले आफ्नो सैन्य पहुँच विस्तार गरिरहेको छ।

यस्ता सैन्य परिचालनले ताइवानसँगै जापान र फिलिपिन्सलाई पनि प्रभावित पार्छन्। जापानले आफ्नो दक्षिणपश्चिमी टापु आसपासका रणनीतिक समुद्री मार्ग हुँदै आवतजावत गर्ने चिनियाँ युद्धपोतमाथि निरन्तर निगरानी गर्दै आएको छ।

सन् २०२६ को अक्टोबरमा टोकियोले जापानको ओसुमी जलडमरूमध्य हुँदै प्रशान्त महासागरतर्फ प्रवेश गरेका चिनियाँ युद्धपोत र तटरक्षक जहाजको निगरानी गरेको जनाएको थियो। यो गतिविधि दक्षिणी जापानदेखि फिलिपिन्स र ताइवान आसपाससम्म फैलिएको चीनको व्यापक नौसैनिक परिचालनकै क्रममा भएको थियो। बेइजिङले भने लियाओनिङको पश्चिमी प्रशान्त क्षेत्रमा भएको अभ्यासलाई लामो दूरीसम्म सैन्य अभियान सञ्चालन गर्ने क्षमता परीक्षण गर्ने नियमित अभ्यासका रूपमा व्याख्या गरेको थियो।

चीनका प्रत्येक नौसैनिक गतिविधि ताइवानलाई लक्षित हुन्छन् भन्ने निष्कर्ष निकाल्नु उचित हुँदैन। विशेषगरी पहिलो टापु शृङ्खलाभन्दा बाहिर पनि आफ्नो सैन्य क्षमता विस्तार गर्न खोजिरहेको चीनका लागि पश्चिमी प्रशान्त क्षेत्रमा अभ्यास गर्नु रणनीतिक दृष्टिले स्वाभाविक हुन सक्छ।

तर, यस्ता गतिविधिको रणनीतिक प्रभावलाई क्षेत्रीय सुरक्षा वातावरणबाट अलग गरेर हेर्न सकिँदैन। चीनको समुद्री हितको रक्षा गर्न विकास गरिएका सैन्य क्षमताले छिमेकी मुलुक र बाह्य शक्तिहरूको सैन्य रणनीतिक गणनालाई जटिल बनाउने क्षमता पनि राख्छन्।

चिनियाँ तटरक्षक बलको बढ्दो गतिविधिले यसमा अर्को आयाम थपेको छ। परम्परागत नौसैनिक परिचालनभन्दा फरक तटरक्षक गस्तीमार्फत चीनले कानुन कार्यान्वयनको नाममा आफ्नो समुद्री दाबी स्थापित गर्न खोजिरहेको छ।

नोभेम्बरको सुरुवातमा चिनियाँ तटरक्षक जहाज ताइवानको प्रशासनमा रहेको प्राटास टापु आसपासको प्रतिबन्धित समुद्री क्षेत्रमा प्रवेश गरेको थियो। त्यसपछि ताइवानको तटरक्षक जहाजसँग उसको आमनेसामने भएको थियो। ताइपेईले सन् २०२६ मा उक्त टापु आसपास भएको यस्तो गतिविधि १३औँ पटक भएको जनाएको थियो। तर, बेइजिङले भने ती गस्ती चीनको अधिकारक्षेत्रभित्र पर्ने समुद्री क्षेत्रमा सञ्चालन गरिएको दाबी गर्दै आएको छ।

यस रणनीतिले चीनलाई प्रत्यक्ष सैन्य मुठभेडको अवस्था सिर्जना नगरी दबाब कायम राख्ने अवसर दिन्छ। साथै, यसको जवाफ कसरी दिने भन्ने विषय पनि ताइवानका लागि जटिल बन्दै गएको छ। कुनै समुद्री मुठभेडलाई कानुन कार्यान्वयनको विषय मान्ने, सार्वभौमिकतामाथिको चुनौतीका रूपमा लिने वा व्यापक सैन्य रणनीतिको हिस्साका रूपमा बुझ्ने भन्ने निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ।

ताइवानलाई दबाबमा राख्नुको चीनको रणनीतिक लाभ

बेइजिङको यो रणनीतिले उसलाई महत्वपूर्ण रणनीतिक लाभ प्रदान गर्छ। सैन्य क्षमता प्रदर्शन गर्ने, ताइवानको राजनीतिक दिशाप्रति असन्तुष्टि जनाउने र बाह्य शक्तिहरूको हस्तक्षेप निरुत्साहित गर्ने काम चीनले प्रत्यक्ष सैन्य कारबाहीमा नउत्रीकनै गर्न सक्छ।

यो दबाब एकैपटक विभिन्न पक्षलाई लक्षित छ। ताइपेईलाई चिनियाँ जनमुक्ति सेनाको सैन्य पहुँचबारे निरन्तर स्मरण गराइन्छ। ताइवानका नागरिकलाई सम्भावित द्वन्द्वको त्रासमा राखिन्छ। साथै, क्षेत्रीय सरकारहरूलाई ताइवान संकट उत्पन्न भए त्यसको सैन्य मूल्य कति महँगो हुन सक्छ भन्ने सन्देश दिइन्छ।

निरन्तर सैन्य परिचालनबाट चीनले अर्को रणनीतिक लाभ पनि प्राप्त गरिरहेको छ। यसले ताइवानको सैन्य प्रतिक्रिया प्रणालीबारे सूचना संकलन गर्ने, निगरानी प्रणाली परीक्षण गर्ने र टापु आसपासको भौगोलिक अवस्थाबारे आफ्ना सेनालाई परिचित गराउने अवसर पाउँछ।

चिनियाँ समुद्री अनुसन्धान गतिविधिबारे पछिल्लो समय सार्वजनिक भएका विवरणले ताइवानको पूर्वी समुद्री क्षेत्रमा व्यापक नक्साङ्कन भइरहेको विषयलाई पनि महत्व दिएका छन्। पनडुब्बी, पानीमुनि सञ्चालन हुने मानवरहित ड्रोन वा बाह्य सैन्य शक्तिको पहुँच सीमित गर्ने सम्भावित द्वन्द्वमा यी क्षेत्र रणनीतिक रूपमा महत्वपूर्ण हुन सक्छन्।

यस्ता गतिविधिलाई चीनले ताइवानमाथि तत्काल आक्रमण गर्ने तयारीका रूपमा बुझ्नु भने उचित हुँदैन। सैन्य तयारी, रणनीतिक अभ्यास र राजनीतिक दबाब एकैसाथ अघि बढ्न सक्छन्। तर, सैन्य क्षमता र परिचालन अनुभवको निरन्तर विस्तारले भविष्यमा उत्पन्न हुन सक्ने संकटमा चीनका विकल्पहरू भने बढाउँछ।

यो रणनीतिमा बेइजिङका लागि जोखिम पनि उत्तिकै छन्। चिनियाँ र ताइवानी सैन्य विमान, नौसैनिक युद्धपोत तथा तटरक्षक जहाजहरू जति धेरै नजिक रहेर परिचालित हुन्छन्, दुर्घटना वा गलत आकलनको सम्भावना त्यति नै बढ्छ।

समुद्रमा हुने कुनै आकस्मिक मुठभेड वा हवाई क्षेत्रमा हुने अप्रत्याशित गतिविधिले राजनीतिक नेतृत्वले हस्तक्षेप गर्ने अवसर पाउनुअघि नै तनावलाई द्वन्द्वमा परिणत गर्न सक्छ। जापान र फिलिपिन्सजस्ता क्षेत्रीय मुलुकका सैन्य गतिविधि पनि यसमा जोडिँदा परिस्थिति थप जटिल बन्न सक्छ।

ताइवानको मात्र होइन, सम्पूर्ण क्षेत्रको सुरक्षा चुनौती

चीन र ताइवानबीचको राजनीतिक विवादभन्दा बाहिर पनि यो सैन्य गतिविधिको गम्भीर प्रभाव पर्न सक्छ। ताइवान विश्वका प्रमुख व्यापारिक समुद्री मार्गनजिक अवस्थित छ। साथै, विश्वव्यापी सेमिकन्डक्टर (अर्धचालक) उत्पादनको केन्द्रका रूपमा पनि यसको महत्वपूर्ण भूमिका छ।

ताइवान आसपासका समुद्री क्षेत्रमा लामो समयसम्म अवरोध उत्पन्न भए अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार, प्रविधि आपूर्ति शृङ्खला र क्षेत्रीय लगानी प्रभावित हुन सक्छन्। भौगोलिक निकटता र अमेरिकासँगको सुरक्षा सम्बन्धका कारण जापान र फिलिपिन्सले पनि संकटका बेला कठिन निर्णय लिनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ।

ताइवानका लागि तत्कालीन चुनौती भनेको चीनको सैन्य दबाबका बीच विश्वसनीय प्रतिरक्षा क्षमता कायम राख्नु हो। तर, चीनको प्रत्येक सैन्य परिचालनले आफ्नो सैन्य प्रतिक्रिया निर्धारण गर्ने अवस्था आउन दिनु हुँदैन। यसका लागि निगरानी प्रणाली, सहजै स्थान परिवर्तन गर्न सकिने क्षेप्यास्त्र प्रणाली, नौसैनिक क्षमता र लामो समयसम्म संकटको सामना गर्न सक्ने सैन्य तयारीमा लगानी आवश्यक हुन्छ।

क्षेत्रीय मुलुकहरूले पनि आपसी सैन्य समन्वय बढाउनुका साथै नियमित सैन्य मुठभेडलाई ठूलो द्वन्द्वमा परिणत हुन नदिन संवादका माध्यमहरू खुला राख्नुपर्छ।

अर्कोतर्फ, सैन्य दबाबले सधैँ राजनीतिक सहमति वा छुट प्राप्त हुन्छ भन्ने छैन भन्ने कुरा बेइजिङले पनि बुझ्न आवश्यक छ। चीनको सैन्य गतिविधिले ताइवानको सुरक्षा तयारीमा लागत बढाउन सक्छ। तर, यसले ताइवानका नागरिकमा प्रतिरक्षा तयारीप्रतिको समर्थन बलियो बनाउन र क्षेत्रीय साझेदारहरूसँगको सहकार्य थप विस्तार गर्न पनि प्रेरित गर्न सक्छ।

चीनको पछिल्लो सैन्य परिचालनले उसले ताइवानमाथि आक्रमणको तयारी गरिरहेको छ भन्ने प्रमाणित गर्दैन। यसको वास्तविक महत्व चिनियाँ सैन्य गतिविधिको बढ्दो भौगोलिक विस्तार र आवृत्तिमा छ।

यसको सबैभन्दा ठूलो खतरा भनेको कुनै समय असामान्य मानिने सैन्य गतिविधि अहिले क्षेत्रीय सुरक्षाको दैनिक अभ्यासजस्तै बन्दै जानु हो। जब यस्तो अवस्था सामान्य बन्छ, सम्भावित खतराप्रति सचेत हुने सीमा क्रमशः बढ्दै जान्छ, तर गलत आकलनबाट द्वन्द्व उत्पन्न हुने जोखिम भने कायमै रहन्छ।

ताइवानसामु अहिलेको चुनौती यही हो, चीनको बढ्दो सैन्य दबाबलाई क्षेत्रीय स्थिरताको विकल्प वा सामान्य अवस्थाका रूपमा स्वीकार गर्न नदिनु। किनभने, सैन्य दबाबलाई सामान्य बनाउँदै लैजाने रणनीतिले अन्ततः सम्पूर्ण क्षेत्रको शान्ति र सुरक्षालाई जोखिममा पार्न सक्छ।