चीनको ५.२ प्रतिशत बेरोजगारी दरभित्र लुकेको वास्तविकता
चीनले आफूलाई प्रविधि, सैन्य आधुनिकीकरण र विश्वव्यापी प्रभाव विस्तारको दौडमा अघि बढिरहेको उदाउँदो महाशक्तिका रूपमा प्रस्तुत गर्दै आएको छ। कृत्रिम बौद्धिकता (एआई), विद्युतीय सवारीसाधनदेखि महत्त्वाकांक्षी भूराजनीतिक योजनासम्म बेइजिङको मुख्य लक्ष्य विश्वको प्रमुख शक्तिका रूपमा अमेरिकालाई उछिन्नु देखिन्छ। तर, चीनको रणनीतिक महत्त्वाकांक्षाको चर्चा भइरहँदा त्यसको अर्को पाटोमा गम्भीर बन्दै गएको रोजगारी संकट भने लुकाउन कठिन हुँदै गएको छ।
चीनको आधिकारिक तथ्यांकअनुसार सन् २०२६ को सेप्टेम्बरमा सहरी बेरोजगारी दर ५.२ प्रतिशत थियो। बेइजिङले यसलाई श्रम बजार समग्रमा स्थिर रहेको प्रमाणका रूपमा प्रस्तुत गर्दै आएको छ। तर, लाखौँ चिनियाँ कामदार, विशेषगरी उमेर ढल्किएका रोजगारी खोज्ने व्यक्ति र विश्वविद्यालयबाट भर्खरै उत्तीर्ण भएका युवाका लागि यो तथ्यांक वास्तविकताभन्दा निकै फरक छ।
चीनको बेरोजगारी गणना गर्ने आधिकारिक विधिअनुसार सर्वेक्षण अवधिमा थोरै समयका लागि भए पनि पारिश्रमिक लिएर काम गरेको व्यक्तिलाई रोजगारीमा रहेको मान्न सकिन्छ। अर्थशास्त्रीहरूका अनुसार यही परिभाषाले चीनको वास्तविक रोजगारी संकटलाई ढाकछोप गरेको छ।
स्थायी रोजगारी गुमाएका लाखौँ चिनियाँ अहिले राइड हेलिङ, खाद्यान्न डेलिभरी, गोदाममा काम तथा अन्य अस्थायी र अनिश्चित प्रकृतिका काम गरेर गुजारा चलाइरहेका छन्। तथ्यांकमा उनीहरू रोजगारीमा रहेको देखिए पनि वास्तविक आम्दानी भने पहिलेको तुलनामा निकै कम छ।
यो तथ्यांक र वास्तविकताबीचको अन्तर पछिल्ला वर्षमा झन् स्पष्ट हुँदै गएको छ। आधिकारिक बेरोजगारी दर वर्षौँदेखि लगभग उस्तै रहे पनि बेरोजगारी भत्ता लिने व्यक्तिको संख्या भने तीव्र रूपमा बढेको छ।
चाइना युरोप इन्टरनेसनल बिजनेस स्कुल (सीईआईबीएस) का एक अर्थशास्त्रीले प्रस्तुत गरेको तथ्यांकअनुसार सन् २०२१ देखि २०२५ बीच बेरोजगारी भत्ता प्राप्त गर्ने व्यक्तिको संख्या दोब्बरभन्दा बढी भएको छ। तर, सोही अवधिमा आधिकारिक बेरोजगारी दर भने करिब पाँच प्रतिशतकै आसपास रह्यो। बेरोजगारी भत्ताको भुक्तानी बढ्दै जाँदा चीनको बेरोजगारी बिमा कोषमाथि पनि आर्थिक दबाब बढिरहेको छ।
आधिकारिक तथ्यांकमाथि सबैभन्दा गम्भीर प्रश्न तेर्स्याउनेमध्ये छिङह्वा विश्वविद्यालयका एक चर्चित अर्थशास्त्री तथा चीनको केन्द्रीय बैंकका पूर्वसल्लाहकार पनि छन्। उनले आधिकारिक तथ्यांकमा समेटिन छाडेका र निराश भएर रोजगारी खोज्नसमेत छाडेका व्यक्तिलाई समेत गणनामा समावेश गर्दा चीनको वास्तविक बेरोजगारी दर १०.२ प्रतिशत रहेको अनुमान गरेका छन्। उनको अनुमानअनुसार चीनमा करिब दुई करोड ४० लाख व्यक्ति दीर्घकालीन बेरोजगारीको अवस्थामा छन्। तीमध्ये करिब एक करोड ३० लाख १६ देखि २४ वर्ष उमेर समूहका युवा रहेको बताइएको छ।
चीनभरका रोजगारदाता कम्पनीहरूले अनौपचारिक रूपमा उमेरको सीमा तोक्ने गरेका छन्। विशेषगरी ३५ वर्ष नाघेका कामदार रोजगारीको प्रतिस्पर्धामा पछाडि पर्न थालेका छन्। ५० वर्ष नाघेका व्यक्तिका लागि भने नयाँ रोजगारी पाउनु लगभग असम्भवजस्तै बन्दै गएको छ।
कार्यालयमा काम गरेका कर्मचारी, कारखानाका मजदुर र मध्यम तहका व्यवस्थापकहरूले दशकौँको अनुभव हासिल गरे पनि निश्चित उमेर पार गरेपछि त्यसको खासै मूल्यांकन नहुने अवस्था छ। उमेरकै कारण रोजगारीबाट वञ्चित भएका धेरै व्यक्ति कम पारिश्रमिकका अस्थायी काम, अनौपचारिक क्षेत्र वा लामो समयको बेरोजगारीमा धकेलिएका छन्।
तीव्र रूपमा वृद्ध जनसंख्या बढिरहेको चीनका लागि अनुभवी कामदारलाई श्रम बजारबाट बाहिर राख्नु आर्थिक दृष्टिले अदूरदर्शी र सामाजिक दृष्टिले हानिकारक देखिन्छ। तर, बेइजिङको प्राथमिकता भने श्रम बजारभित्रको संरचनात्मक विभेद समाधान गर्नुभन्दा रणनीतिक महत्त्वाकांक्षा पूरा गर्नेतर्फ बढी केन्द्रित देखिन्छ।
सरकारको नीतिगत प्राथमिकतामा उन्नत उत्पादन, सेमिकन्डक्टरमा आत्मनिर्भरता, सैन्य आधुनिकीकरण र अमेरिकासँगको भूराजनीतिक प्रतिस्पर्धा प्रमुख छन्। रोजगारी सिर्जनाका कार्यक्रम पनि सञ्चालनमा छन्, तर ती राष्ट्रिय रणनीतिक उद्देश्यको तुलनामा कम प्राथमिकतामा परेको देखिन्छ।
चीनको श्रम बजारमा अर्को ठूलो चुनौती विश्वविद्यालयबाट उत्तीर्ण हुने युवाको बढ्दो संख्या हो। सन् २०२६ मा चीनमा कीर्तिमानी एक करोड २७ लाख विश्वविद्यालय स्नातक रोजगारीको बजारमा प्रवेश गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। यसले सीमित व्यावसायिक अवसरका लागि प्रतिस्पर्धा थप चर्काउनेछ।
धेरै स्नातकले रोजगारदाताबाट निःशुल्क परीक्षण अवधिमा काम गराउने, भ्रामक रोजगारी विज्ञापन प्रकाशित गर्ने, उपलब्ध नै नहुने पदका लागि पटकपटक अन्तर्वार्ता लिने र अपेक्षाभन्दा निकै कम तलब प्रस्ताव गर्ने गरेको गुनासो गरेका छन्।
उच्च शिक्षा हासिल गर्न वर्षौँ खर्च गरेका धेरै युवा अन्ततः आफ्नो शैक्षिक योग्यताअनुसारको काम नपाएपछि अस्थायी तथा गिग अर्थतन्त्रमा प्रवेश गर्न बाध्य भइरहेका छन्।
१६ देखि २४ वर्ष उमेर समूहका विद्यार्थीबाहेकका युवाको बेरोजगारी दर सन् २०२६ को सेप्टेम्बरमा १८ प्रतिशत थियो। अगस्टमा यो दर १८.९ प्रतिशत पुगेको थियो। बेरोजगारी दर केही घटेको भन्दै बेइजिङले त्यसलाई सकारात्मक उपलब्धिका रूपमा प्रस्तुत गरे पनि ऐतिहासिक मापदण्डमा यो निकै उच्च दर हो। यसले चीनको श्रम बजारमा गहिरो संरचनात्मक कमजोरी रहेको देखाउँछ।
रोजगारी गुम्ने डरले कामदारहरूले खर्च घटाउँछन्। उपभोक्ताको कमजोर आत्मविश्वासले आन्तरिक माग कम गर्छ, व्यवसायीलाई नयाँ लगानी गर्न निरुत्साहित बनाउँछ र रोजगारी सिर्जनाको गति सुस्त पार्छ।
एक आर्थिक अनुसन्धानकर्ताका अनुसार चीनको रोजगारीसम्बन्धी मनोभावना सूचकांक सन् २०२१ को सुरुवातमा ४३.९ रहेकोमा सन् २०२५ को अन्त्यसम्म आइपुग्दा घटेर २९.२ मा झरेको थियो। तर, यही अवधिमा आधिकारिक बेरोजगारी दर भने उल्लेखनीय रूपमा परिवर्तन भएको देखिँदैन।
यसले अर्थतन्त्रमा एक प्रकारको दुष्चक्र सिर्जना गरेको छ। आन्तरिक माग कमजोर भएपछि उत्पादक कम्पनीहरू निर्यातमा थप निर्भर हुन थाल्छन्। घरेलु उपभोगमा आएको सुस्तताको क्षतिपूर्ति गर्न चिनियाँ कम्पनीहरूले विदेशी बजार खोज्न थालेपछि प्रमुख अर्थतन्त्रहरूसँगको व्यापारिक तनाव पनि बढ्छ।
चीनभित्रको श्रम बजारको समस्या अन्ततः विश्वव्यापी आपूर्ति शृंखला, वस्तुको मूल्य र अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सम्बन्धमा समेत प्रभाव पार्ने अवस्थामा पुग्छ। मुख्य प्रश्न भनेको बेइजिङले बेरोजगारीलाई आफ्नो सबैभन्दा गम्भीर समस्याका रूपमा लिएको छ कि छैन भन्ने हो।
चिनियाँ सरकारका आधिकारिक अभिव्यक्तिमा अझै पनि प्रविधिमा नवीनता, औद्योगिक स्तरोन्नति, राष्ट्रिय पुनर्जागरण र पश्चिमा शक्तिसँगको रणनीतिक प्रतिस्पर्धालाई प्राथमिकता दिइँदै आएको छ। यी दीर्घकालीन महत्त्वका विषय हुन सक्छन्। तर, उमेरका कारण रोजगारी नपाएका ५३ वर्षीय कामदार वा आफ्नो भविष्य निर्माण गर्न उपयुक्त अवसर नपाएका विश्वविद्यालयका स्नातकका लागि यस्ता प्राथमिकताले तत्काल कुनै राहत दिँदैनन्।
चीनको नेतृत्वले रोजगारीको दबाबलाई बेवास्ता गरेको भने देखिँदैन। बेरोजगारी बिमाको सहायता अवधि विस्तार गर्ने र नयाँ कर्मचारी नियुक्त गर्ने कम्पनीलाई अनुदान उपलब्ध गराउनेजस्ता कार्यक्रमले सरकार समस्याप्रति केही हदसम्म सचेत रहेको देखाउँछन्। तर, चुनौतीको आकार हेर्दा यस्ता आंशिक उपाय मात्र पर्याप्त नहुने देखिन्छ।
चीनको श्रम बजारको वास्तविक कथा आधिकारिक ५.२ प्रतिशत बेरोजगारी दरभित्र मात्र सीमित छैन। निराश भएर रोजगारी खोज्न छाडेका कामदार, न्यून रोजगारीमा सीमित गिग श्रमिक, उमेरका कारण अवसरबाट वञ्चित ज्येष्ठ नागरिक र श्रम बजारमा प्रवेश गर्न संघर्षरत विश्वविद्यालयका स्नातकहरूको बढ्दो संख्यामा यसको वास्तविक चित्र देखिन्छ।
Facebook Comment