गत साता नेपालमा आएको विनाशकारी बाढीको पहिलो दृश्य विश्वभर प्रसारण हुँदा देखिएको थियो—कालो पानीको विशाल भेल सीमा नाकामा रहेका नेपाल–तिब्बत जोड्ने कंक्रिट संरचनातर्फ तीव्र गतिमा बढिरहेको र मानिसहरू पानीमा ज्यान गुमाउनबाट बच्न भागिरहेका दृश्य।

अमेरिकी एक सफ्टवेयर कम्पनीले सार्वजनिक गरेको स्याटेलाइट तस्बिरमा तिब्बतको पठार हुँदै चीन र नेपालबीचको व्यापारिक मार्गमा पर्ने रसुवागढी नाकाको बाढीअघि र बाढीपछिको अवस्था देखिन्छ। पहिलो तस्बिरमा कंक्रिटका भवनहरू देखिन्छन् भने दोस्रो तस्बिरमा सम्पूर्ण क्षेत्र माटो र लेदोले पुरिएको तथा कुनै पनि संरचना बाँकी नरहेको देखिन्छ।

ज्यान जोगाएर पहाडका ठाडा भिरतर्फ भाग्न सफल प्रत्यक्षदर्शीहरूले पानी र माटोको भेल ६० देखि ७० फिटसम्म अग्लो रहेको बताएका छन्। पछि यसको गति प्रतिघण्टा १६७ किलोमिटर रहेको अनुमान गरिएको थियो। सीमा नाकातर्फ यात्रु बोकेर गएका बसहरू खेलौनाझैँ बगाइएका थिए।

बाढीले विनाशको ठूलो क्षति छाड्नुका साथै एउटा स्पष्ट सन्देश पनि दिएको छ, चीनले तिब्बतको पठार हुँदै सडक तथा रेलमार्ग निर्माण गरेर आफ्नो बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) नेपालसम्म विस्तार गर्ने र त्यस क्रममा नेपालका लागि भारतलाई प्रमुख विकास साझेदारबाट विस्थापित गर्ने योजना अहिलेको अवस्थामा दिवास्वप्नभन्दा बढी केही होइन।

सन् २०१५ मा नेपालको दक्षिणी तराई क्षेत्रमा भएको मधेस आन्दोलन र त्यसपछि भारतबाट नेपाल आउने अत्यावश्यक वस्तुको आपूर्ति अवरुद्ध भएपछि चीनका लागि नेपालतर्फ अघि बढ्ने अवसर सिर्जना भएको थियो। त्यतिबेला चीनले नेपाललाई तिब्बत हुँदै स्थलमार्गबाट चिनियाँ समुद्री बन्दरगाहसम्म पहुँचको सम्भावना देखाएको थियो।

सन् २०१७ मा चीन र नेपालबीच बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभसम्बन्धी सम्झौता भयो। त्यसपछि अक्टोबर २०१९ मा चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङले नेपाल भ्रमण गरेर बीआरआईअन्तर्गतका परियोजनालाई गति दिने प्रयास गरे। सोही वर्ष नेपालले तेस्रो मुलुकसँगको व्यापारका लागि चीनका सातवटा समुद्री तथा स्थल बन्दरगाह प्रयोग गर्न पाउने गरी पारवहन तथा व्यापारसम्बन्धी प्रोटोकलमा हस्ताक्षर भयो। नेपालमा चिनियाँ पूर्वाधार विस्तार योजनाको मुख्य परियोजनाका रूपमा चीन–नेपाल रेलमार्गलाई अघि सारिएको थियो, जसका लागि मार्च २०२२ मा समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो।

तर त्यसपछिका अनुभवले चीनले नेपाललाई ‘भूपरिवेष्ठित मुलुकबाट भू-जोडिएको मुलुक’ बनाउने गरेको वाचा शब्दको खेल मात्रै भएको देखाएको छ।

सन् २०२० मै पहिलो समस्या देखियो। नेपाली सञ्चारमाध्यमको एक हिस्साले लेखेको थियो, ‘चीनको व्यवहारबाट नेपाली व्यापारीले ठूलो समस्या भोगेका छन्। उनीहरू चिनियाँ नाकाबन्दीका पीडित बनेका छन् र ठूलो आर्थिक क्षति व्यहोरेका छन्।’ महामारीलाई कारण देखाउँदै चीनले कपडा, जुत्ता, कस्मेटिक्स, विद्युतीय सामग्री तथा औद्योगिक कच्चा पदार्थ बोकेका करिब २ हजार कन्टेनर नेपाल प्रवेश गर्न रोकेको थियो।

सन् २०२१ सम्म पनि उक्त सम्झौताअन्तर्गत चीन हुँदै तेस्रो मुलुकबाट नेपालले एउटा पनि व्यापारिक खेप प्राप्त गर्न सकेको थिएन। विश्लेषकहरूका अनुसार नेपालका तत्कालीन चीननिकट प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले सम्झौता गरे पनि चीनसँग व्यापार विस्तार गर्ने व्यवहारिक इच्छाशक्ति नेपालमा देखिएको थिएन।

अहिले आएको बाढीले तिब्बतको उच्च हिमाली पठार हुँदै चीन र नेपालबीच ठूलो परिमाणमा व्यापार सञ्चालन गर्दा प्रकृतिले खडा गर्ने अवरोध पनि उजागर गरिदिएको छ।

नेपाल–चीन मुख्य व्यापारिक मार्गमा पर्ने रसुवागढी र तिब्बतको केरुङबीच भोटेकोशी नदीमाथि रहेको ‘फ्रेन्डसिप ब्रिज’ सबैभन्दा पहिले बाढीले बगायो। त्यसैगरी नेपालको नुवाकोटस्थित बेत्रावतीदेखि रसुवागढीसम्म जोड्ने ४२ किलोमिटर सडकखण्डमा पनि ठूलो क्षति पुगेको छ।

तिब्बतसँग जोडिएको नेपाल–चीन सीमामा नजिकै अर्को अन्तर्राष्ट्रिय नाका झाङ्मु पनि छ। तर यो मार्गसमेत जोखिममुक्त देखिएको छैन। सन् २०१५ मा नेपालमा गएको शक्तिशाली भूकम्पका कारण नेपालतर्फ कोदारीसँग जोडिएको झाङ्मु सुख्खा बन्दरगाह जाने सडक बन्द भएको थियो र उक्त मार्गबाट हुने व्यापार लामो समयसम्म रोकिएको थियो। झाङ्मुस्थित पूर्वाधारसमेत ध्वस्त भएको थियो।

त्यसयता रसुवागढी नेपाल र चीनबीच व्यापार तथा पारवहनको मुख्य मार्गका रूपमा स्थापित भएको छ। यस व्यापारिक मार्गको चिनियाँ भूभागतर्फको तिब्बतस्थित सुख्खा बन्दरगाह केरुङ पनि बाढीबाट नराम्ररी प्रभावित भएको छ।

बीबीसीका अनुसार चीनको नियन्त्रणमा रहेको तिब्बत अत्यन्त कडा निगरानीमा रहने क्षेत्र भएकाले सीमाको चिनियाँतर्फ भएको क्षतिको वास्तविक अवस्था मूल्यांकन गर्न कठिन भएको छ। तर अवस्था गम्भीर रहेको अनुमान गर्न सकिन्छ, किनकि विपत्तिको एक दिनभित्रै चिनियाँ प्रधानमन्त्री ली छ्याङले उक्त क्षेत्रको व्यक्तिगत रूपमा भ्रमण गरेका थिए।

चिनियाँ विज्ञहरूलाई उद्धृत गर्दै सार्वजनिक भएका विवरणअनुसार ठूलो पहिरोले केरुङको सुख्खा बन्दरगाहमा गम्भीर क्षति पुर्‍याएको छ, जसका कारण चीन र नेपालबीचको व्यापार सञ्चालनमा समस्या आउनेछ।

वास्तवमा यो मार्ग बाढीको जोखिममा रहेको तथ्य सन् २०२५ मै देखिएको थियो। त्यस वर्षको जुलाईमा तिब्बतमा ३५ किलोमिटर माथिल्लो क्षेत्रमा हिमताल फुट्दा भोटेकोशी नदीमा ठूलो बाढी आएको थियो। त्यसले फ्रेन्डसिप ब्रिज बगाउनुका साथै महिनौँसम्म सीमावर्ती आवागमन अवरुद्ध गरेको थियो।

नेपालबाट चीन जाने दुई मुख्य स्थलमार्ग नै तीव्र गतिमा बग्ने नदी किनार हुँदै अत्यन्त भिरालो र अस्थिर भूभागबाट गुज्रिन्छन्। रसुवाका एक अधिकारीलाई उद्धृत गर्दै सार्वजनिक विवरणमा पहिरो ‘बारम्बार जाने’ र मनसुनका बेला सडक ‘खुल्ने र बन्द हुने क्रम चलिरहने’ बताइएको छ।

प्रस्तावित चीन–नेपाल रेलमार्ग तिब्बतको सिगात्सेदेखि केरुङ हुँदै काठमाडौंसम्म विस्तार गर्ने योजना छ। यो रेलमार्ग पनि केरुङ–रसुवागढी क्षेत्र हुँदै जानेछ। तर पछिल्लो बाढीले यही मार्गलाई रेलमार्गका रूपमा विकास गर्दा देखिन सक्ने जोखिमसमेत उजागर गरिदिएको छ।

बाढीपछि चिनियाँ विज्ञहरूले प्रस्तावित रेलमार्गको अधिकांश हिस्सा सुरुङमार्फत सञ्चालन गर्नुपर्ने विषयमा बहस गरिरहेका छन्। तर नेपालमा निर्माणाधीन जलविद्युत् आयोजनाका सुरुङभित्र मात्रै ९३३ जना कामदार बेपत्ता भएको राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको अनुमान छ। यसले यी क्षेत्रमा प्रकृतिको प्रकोपबाट सुरुङसमेत पूर्ण रूपमा सुरक्षित नहुने देखाउँछ।

यसैबीच, चीनले नेपालका लागि भारतलाई प्रमुख विकास साझेदारका रूपमा विस्थापित गर्न नसक्ने यथार्थ काठमाडौंले पनि स्वीकार गरिसकेको छ।

नेपाललाई समुद्री बन्दरगाहसम्म पहुँचका लागि भारत आवश्यक छ। परिष्कृत पेट्रोलियम पदार्थ, फलाम तथा स्टिल, औषधि र अन्य अत्यावश्यक वस्तुको आपूर्तिका लागि पनि नेपाल भारतमै निर्भर छ। भारत अहिले पनि नेपालको सबैभन्दा ठूलो व्यापारिक साझेदार र प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीको सबैभन्दा ठूलो स्रोत हो। नेपालको कुल व्यापारिक कारोबारको करिब दुईतिहाइ हिस्सा भारतसँग जोडिएको छ।

ऊर्जा सहकार्यमा पनि भारतले नेपाललाई विभिन्न जलविद्युत् आयोजना निर्माणमा सहयोग गर्दै आएको छ। नेपालकै सबैभन्दा ठूलोमध्ये एक ९०० मेगावाट क्षमताको अरुण–३ जलविद्युत् आयोजना पनि भारतसँगको सहकार्यमा अघि बढिरहेको छ।

भारत–नेपाल सीमाको रक्सौललाई काठमाडौंसँग जोड्ने त्रिभुवन राजमार्गले दुई देशबीचको महत्वपूर्ण स्थलमार्गको काम गर्दै आएको छ। भारतको उत्तर प्रदेशस्थित बाराबंकीदेखि नेपाल–भारत सीमाको नेपालगञ्जसम्म जोडिने राष्ट्रिय राजमार्गलाई चार लेनमा विस्तार गर्ने काम पनि अघि बढिरहेको छ।

भारतको जयनगरदेखि नेपालको कुर्था हुँदै बिजलपुरासम्मको ५२ किलोमिटर लामो सीमापार रेलमार्ग नेपालमा सञ्चालनमा आएको पहिलो आधुनिक रेल सेवा हो। त्यस्तै, रक्सौलदेखि काठमाडौंसम्म ब्रोडगेज रेलमार्ग निर्माणका लागि अन्तिम लोकेसन सर्वे र विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनसमेत तयार भइसकेको छ।

यसरी हेर्दा, पछिल्लो बाढीले नेपाल–चीन व्यापारिक मार्गको भौगोलिक तथा प्राकृतिक जोखिमलाई गम्भीर रूपमा उजागर गरेको छ। तिब्बत हुँदै सडक र रेलमार्ग विस्तार गरेर नेपाललाई चीनसँग जोड्ने बीआरआईको महत्वाकांक्षी योजना अघि बढाउन अब पूर्वाधारसँगै हिमाली भूगोल र प्राकृतिक विपद्को जोखिम पनि ठूलो चुनौतीका रूपमा देखिएको छ।