चीनले पछिल्ला केही महिनायता मानिस, पुँजी र उन्नत प्रविधिको आवागमनमा नियन्त्रण थप कडा बनाएको छ। पुँजी पलायन रोक्ने सावधानीपूर्ण प्रयासका रूपमा सुरु भएको यो अभियान अहिले वित्तीय प्रवाहमा मात्र सीमित नरही चिनियाँ नागरिकको आवागमनमै व्यापक नियन्त्रण गर्ने नीतिमा परिणत भएको छ।

चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी (सीसीपी) ले पुँजीसँगै दक्ष जनशक्ति पनि देशबाहिर जाने डरका कारण सीमा नियन्त्रण र पासपोर्टसम्बन्धी नियमलाई अभूतपूर्व रूपमा कडा बनाएको दाबी गरिएको छ। यसको परिणामस्वरूप सर्वसाधारणदेखि उच्च दक्षता भएका प्राविधिक जनशक्तिसम्म आफूलाई खुम्चिँदै गएको घेराभित्र थुनिएको महसुस गर्न थालेका छन्।

चिनियाँ नेतृत्व लामो समयदेखि पुँजी पलायनको जोखिमप्रति चिन्तित रहँदै आएको छ। सन् २०२५ मा मात्रै चीनबाट १ ट्रिलियन डलर बराबरको पुँजी बाहिरिएको ब्लुमबर्गले जनाएको थियो, जुन सन् २००६ मा अभिलेख राख्न सुरु भएयताकै सबैभन्दा ठूलो बहिर्गमन भएको दाबी गरिएको छ। यसको ठूलो हिस्सा अमेरिकी तथा हङकङका बजारमा गएको र यसले चीनको आर्थिक प्रभाव गुम्ने चिन्ता थप बढाएको बताइएको छ।

पुँजी पलायन रोक्न सरकारले सुरुमा सरकारी अधिकारी, सरकारी स्वामित्वका कम्पनीका कार्यकारी तथा जातीय अल्पसंख्यकलाई लक्षित गर्दै कडा पासपोर्ट प्रतिबन्ध लगाएको थियो। समयसँगै यस्तो प्रतिबन्ध शिक्षक, नर्स, अवकाशप्राप्त कर्मचारी र सरकारका लागि आउटसोर्सिङमार्फत काम गर्ने कर्मचारीसम्म विस्तार भएको बताइएको छ। सीसीपीको तर्क सरल देखिन्छ—मानिसलाई देश छाड्न नदिए उनीहरूको पैसा र विशेषज्ञता पनि बाहिर जान सक्दैन।

आँकडाले पनि वित्तीय नियन्त्रणको अवस्था गम्भीर रहेको देखाउँछन्। सन् २०२५ मा घरपरिवार र कम्पनीहरूले भूमिगत माध्यमबाट गोप्य रूपमा ८७ अर्ब डलर विदेश पठाएको दाबी गरिएको छ। विदेशमा लगानी नियमन गर्न बनाइएको क्वालिफाइड डोमेस्टिक इन्स्टिच्युसनल इन्भेस्टर्स (क्यूडीआईआई) को कोटा पनि तीव्र रूपमा प्रयोग भएको बताइएको छ। सन् २०२५ मा यसको सीमा १७०.८ अर्ब डलर पुगेको थियो भने सन् २०२६ मा केही बढाएर १७६.१६९ अर्ब डलर पुर्‍याइएको उल्लेख छ।

यसैबीच, विदेशमा कारोबार सहज बनाएको आरोपमा टाइगर ब्रोकर र फुतुजस्ता कम्पनीमाथि नियामक निकायले ३३ करोड डलर जरिवाना लगाएको दाबी गरिएको छ। यी तथ्यांकले चीनले आफ्नो वित्तीय प्रणालीबाट हुने पुँजी चुहावट रोक्न कति कडा कदम चालिरहेको छ भन्ने देखाउने दाबी गरिएको छ। तर क्रिप्टोकरेन्सीमार्फत रकम स्थानान्तरण, नक्कली व्यापारिक सम्झौता तथा नगद तस्करीजस्ता भूमिगत माध्यम भने सक्रिय रहेको बताइएको छ।

चीनको नियन्त्रण अभियानमा पछिल्लो चरणको कडाइ मेटाले चिनियाँ एआई स्टार्टअप कम्पनी Manus अधिग्रहण गर्ने प्रयास गरेपछि आएको दाबी गरिएको छ। संवेदनशील प्रविधिमा विदेशी पहुँच बढ्ने सम्भावनाप्रति चिन्तित बनेको बेइजिङले मानिस र पुँजीको आवागमनसम्बन्धी नयाँ नियम घोषणा गरेको र ती नियम सन् २०२६ सेप्टेम्बर १५ देखि लागू हुने बताइएको छ।

यी उपायको उद्देश्य कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) र उच्च प्रविधिसँग सम्बन्धित तथ्यांक चुहावट रोक्नु तथा रणनीतिक क्षेत्रमा आर्थिक सुरक्षा बलियो बनाउनु रहेको बताइएको छ। मानिसको आवागमनमा नियन्त्रण बढाएर चीनले दक्ष जनशक्ति र प्रविधिलाई राज्यसँग जोडेर राख्न खोजेको आरोप पनि लगाइएको छ। यस अर्थमा ‘डिजिटल फलामे पर्दा’ आर्थिक विषयमा मात्रै सीमित नभई शक्ति, आशंका र अधिनायकवादी नियन्त्रण कायम राख्ने प्रयाससँग जोडिएको तर्क गरिएको छ।

सर्वसाधारणमाथि बढ्दो दबाब

सर्वसाधारणका लागि यस्तो नियन्त्रणको प्रभाव प्रत्यक्ष देखिन थालेको दाबी गरिएको छ। शिक्षकहरूलाई पासपोर्ट बुझाउन बाध्य पारिएको, बिदामा गएको तस्बिरसमेत सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गर्न प्रतिबन्ध लगाइएको र उनीहरूलाई व्यक्तिगत नागरिकभन्दा प्रचार संयन्त्रको हिस्सा जस्तो व्यवहार गरिएको आरोप लगाइएको छ।

नर्सहरूले विदेश भ्रमणका लागि आवेदन दिनसमेत चार तहको स्वीकृति लिनुपर्ने अवस्था रहेको बताइएको छ। अवकाशप्राप्त कर्मचारीहरूले आफ्नो पासपोर्ट फिर्ता पाउन वर्षौं कुर्नुपर्ने र बालविकास केन्द्रमा काम गर्ने कर्मचारीसमेत यस्ता प्रतिबन्धको दायरामा रहेको दाबी गरिएको छ।

यससँगै चीनको सरकारी प्रचार संयन्त्रले विदेशमा काम गर्न जानुलाई जोखिमपूर्ण र दुःखदायी रूपमा चित्रण गर्ने गरेको आरोप लगाइएको छ। सरकारी सञ्चारमाध्यमहरूले अमेरिकाको ‘किलिङ लाइन’ को चर्चा गर्दै अचानक आइपर्ने विपत्तिका कारण मध्यमवर्गीय परिवार सामाजिक सुरक्षा सञ्जालको अभावमा आर्थिक रूपमा धराशायी हुन सक्ने चेतावनी दिने गरेको उल्लेख छ।

यसको सन्देश स्पष्ट रहेको लेखमा दाबी गरिएको छ—चीनमै बस, जहाँ सीसीपीले सुरक्षा दिने दाबी गर्छ। तर आलोचकहरूको दृष्टिमा वास्तविकता भने नागरिकको स्वतन्त्रता, अवसर र सम्मानमाथि बढ्दो नियन्त्रण हो।

प्रविधि क्षेत्रका प्रतिभा झन् बढी दबाबमा

सर्वसाधारण श्रमिकभन्दा प्रविधि क्षेत्रका दक्ष जनशक्तिको अवस्था अझ जटिल रहेको दाबी गरिएको छ। चीनका कृत्रिम बौद्धिकता, सेमिकन्डक्टर डिजाइन र साइबर सुरक्षाका दक्ष जनशक्ति आफ्नै देशभित्र सीमित हुन बाध्य भएको बताइएको छ।

धेरै प्राविधिक जनशक्ति अमेरिका, सिंगापुर वा जापानमा अवसर खोज्दै विदेश जान चाहिरहेका भए पनि नयाँ नियमका कारण उनीहरूको विदेशिने बाटो कठिन बनेको दाबी गरिएको छ। पासपोर्ट नियन्त्रण, बाहिरिने अनुमति अस्वीकार र निगरानी बढाइएका कारण विदेश जान खोज्नेहरू थप जोखिममा परेको उल्लेख छ।

कुनै-कुनै व्यक्ति भने भूमिगत सञ्जालको सहारा लिएर देश छाड्ने प्रयास गरिरहेको बताइएको छ। यस क्रममा घरपरिवारको दर्ता स्थानान्तरण, ट्राभल एजेन्सीमार्फत आवश्यक प्रमाणपत्र जुटाउने वा सीमापार तथ्यांक लैजाने जस्ता उपाय अपनाउने गरेको दाबी गरिएको छ।

चीनभित्र दक्ष जनशक्तिको आपूर्ति बढ्दै जानु र विदेशमा अवसर खुम्चिँदै जानुले धेरैलाई निराश अवस्थामा फसाएको उल्लेख छ।

प्रतिबन्ध छल्न प्रविधि क्षेत्रका केही व्यक्तिले पनि विभिन्न उपाय अपनाइरहेका छन्। कसैले क्रिप्टोकरेन्सीमार्फत सम्पत्ति विदेश सार्ने, कसैले नक्कली व्यापारिक सम्झौता वा उपभोक्ता रकम फिर्ता गर्ने प्रक्रियामार्फत रकम स्थानान्तरण गर्ने गरेको दाबी गरिएको छ। केहीले विदेशस्थित ब्रोकर तथा भूमिगत बैंकको प्रयोग गर्ने गरेको बताइएको छ, जसबाट हरेक वर्ष अर्बौं डलर बराबरको रकम स्थानान्तरण हुने दाबी छ।

केही प्राविधिक जनशक्तिले भिसा प्रायोजन गर्ने विदेशी कम्पनीबाट रोजगारीको प्रस्ताव प्राप्त गर्ने प्रयाससमेत गरिरहेका छन्। तर प्रतिस्पर्धा तीव्र हुनुका साथै भाषिक दक्षताको आवश्यकता पनि चुनौती बनेको उल्लेख छ। विशेष दक्षता नभएका उमेर ढल्केका श्रमिकका लागि भने विदेशिने सम्भावना अझ सीमित रहेको बताइएको छ।

यस अवस्थालाई लेखले ‘ढिलो गतिमा भइरहेको ब्रेन ड्रेन’ का रूपमा चित्रण गरेको छ—देशभित्र अवसर र स्वतन्त्रताको खोजीमा छटपटाइरहेको एउटा पुस्ता, तर विदेश जान पनि कठिन अवस्थामा।

आर्थिक संकटसँग जोडिएको नियन्त्रण

लेखका अनुसार सीसीपीको यस्तो नियन्त्रण अभियानको मूल कारण चीनको कमजोर बन्दै गएको आर्थिक मोडल पनि हो। रियल इस्टेट क्षेत्रको बबल फुट्नु, अर्थतन्त्रमा अपस्फीति (डिफ्लेसन) को दबाब बढ्नु तथा सम्पत्तिको असमानता घटाउने राष्ट्रपति सी चिनफिङका नीतिले धनी र मध्यमवर्गमा असन्तोष तथा चिन्ता बढाएको दाबी गरिएको छ।

परिवारहरूले नगद सम्पत्तिको मूल्य घट्ने र बचतको वास्तविक मूल्यमा क्षय हुने डर गरिरहेका छन्। मानिसको आवागमनमा नियन्त्रण गरेर सरकारले नागरिकलाई कमजोर बन्दै गएको अर्थतन्त्रसँग बाँधेर राख्नुका साथै राज्यमा निर्भर बनाइरहेको आरोप लगाइएको छ।

धनी वर्गका लागि भूमिगत माध्यमले बाहिरिने बाटो उपलब्ध हुन सक्ने भए पनि गरिब तथा सामान्य नागरिकका लागि भने यस्तो नियन्त्रणबाट उम्कन कठिन रहेको लेखमा उल्लेख छ। चीनभित्र जीवनयापनका लागि बढ्दो संघर्ष र विदेशमा घट्दै गएको अवसरले लाखौं मानिसलाई निराश अवस्थामा पुर्‍याएको दाबी गरिएको छ।

नियन्त्रणको मूल्य

सीसीपीको नियन्त्रणप्रतिको जुनून पुँजी पलायन रोक्नमा मात्र सीमित नभई जुनसुकै मूल्यमा सत्ता कायम राख्ने प्रयास भएको लेखको निष्कर्ष छ। मानिस, पैसा र विचारको प्रवाहमा अवरोध खडा गर्दा नवप्रवर्तन कमजोर हुने, विश्वास घट्ने र नागरिक आफ्नै राज्यबाट टाढिँदै जाने खतरा रहेको उल्लेख गरिएको छ।

‘डिजिटल फलामे पर्दा’ ले चीनका रणनीतिक क्षेत्रलाई विदेशी प्रभावबाट जोगाउन सक्छ। तर त्यसले देशलाई अघि बढाउन सक्ने प्रतिभाशाली जनशक्तिलाई नै दबाउन सक्ने जोखिम पनि उत्तिकै रहेको तर्क गरिएको छ।

अन्ततः सीसीपीका यस्ता कदमले चीनलाई आफ्नै नागरिकका लागि एउटा ‘कारागार’ जस्तो बनाउने खतरा रहेको लेखको दाबी छ—जहाँ अधिनायकवादी नियन्त्रण कायम राख्ने नाममा स्वतन्त्रता, अवसर र नागरिकको सम्मान बलिदान हुँदै जान्छ।