Col Guru Saday Batabyal (Retd)
चीनको बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) नेपालमा सम्पर्क सञ्जाल र समृद्धिको नारासहित प्रवेश गर्‍यो। तर, कूटनीतिक आवरणमुनि यसको एउटा महत्वाकांक्षी भूराजनीतिक उद्देश्य लुकेको छ—दीर्घकालीन रूपमा कुनै ठोस उपलब्धि दिनुअघि नै हिमालयलाई अस्थिर बनाउने जोखिम। लेखकका अनुसार नेपालप्रति बेइजिङको चासो छिमेकीप्रतिको सद्भावनाभन्दा पनि काठमाडौँको ऐतिहासिक भारतनिर्भरता घटाउने, हिन्द महासागरतर्फ वैकल्पिक पहुँचमार्ग सुरक्षित गर्ने र हिमाली शृंखलाको दक्षिणी क्षेत्रमा आफ्नो उपस्थितिलाई बलियो बनाउने रणनीतिक गणनाबाट निर्देशित छ।

तर हिमालय केवल निष्क्रिय पहाडी पर्खाल होइन। यो निरन्तर परिवर्तनशील र जीवित भौगोलिक संरचना हो, जसको सन्तुलन अत्यन्त संवेदनशील छ। तिब्बती पठार वा नेपालको कमजोर पहाडी भेगमा गरिने ठूला पूर्वाधार निर्माणले स्थायी तुषारो (पर्माफ्रस्ट) क्षेत्रमा असर पार्न, पानीको बहावको स्वरूप परिवर्तन गर्न र तल्लो क्षेत्रमा विपद्को जोखिम बढाउन सक्छ। माथिल्लो तटीय क्षेत्रमा रहेको देशले ठूलो मात्रामा पहाडको प्राकृतिक संरचनामा हस्तक्षेप गर्दा त्यसको प्रभाव सीमाभित्र मात्र सीमित रहँदैन; त्यसको असर तल्लो उपत्यका र नदी प्रणालीसम्म विनाशकारी रूपमा पुग्न सक्छ।

२६ अगस्ट २०२६ को ‘रसुवा हिमपहिरो–चट्टान पहिरो तथा आकस्मिक बाढी’ यस किसिमको जोखिमप्रति गम्भीर चेतावनीका रूपमा प्रस्तुत भएको छ। हिमनदी फुटेपछि आएको पहिरोको श्रृंखलाले सयौँ मानिसको ज्यान लिएको, बस्तीहरू बगाएको तथा पुल र पहाडी सडकहरूमा ठूलो क्षति पुर्‍याएको लेखकको दाबी छ। यसका कारण नेपालका केही जिल्ला देशका अन्य भागबाट अचानक सम्पर्कविहीन बने। १२ वटा जलविद्युत् आयोजना तत्काल मर्मत गर्न नसकिने गरी क्षतिग्रस्त भएको र एकै बिहान नेपालको ऊर्जा सन्तुलनमा ठूलो असर परेको बताइएको छ। विद्युत् निर्यात गरिरहेको नेपालले आफ्नो विद्युत् प्रणाली सञ्चालनमा राख्न भारतबाट करिब ६५० मेगावाट आपत्कालीन विद्युत् आयात गर्नुपरेको लेखमा उल्लेख छ।

नेपालको द्रुत क्षति तथा आवश्यकता मूल्यांकन (आरडीएनए) ले पुनर्निर्माणका लागि ७२३ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ (करिब ४.८ अर्ब अमेरिकी डलर) आवश्यक पर्ने अनुमान गरेको लेखकले उल्लेख गरेका छन्। यो तथ्यांकले भौतिक क्षतिको विशालता र तीव्र रूपमा परिवर्तन भइरहेको जलवायु संकटको अग्रपंक्तिमा रहेको हिमाली क्षेत्रको जोखिमलाई देखाउँछ। तर, क्षतिग्रस्त पूर्वाधारलाई पैसामा गणना गर्न सकिए पनि बाढी र पहिरोले बगाएका अमूल्य मानवीय जीवनको मूल्यलाई कुनै तथ्यांकले समेट्न सक्दैन।

यो विपत्तिले हिमाली क्षेत्रका सबै देशलाई एउटा गम्भीर सन्देश दिएको लेखकको तर्क छ—कुनै पनि दिशाबाट हिमालमाथि निरन्तर दबाब सिर्जना गरिए त्यसले प्राकृतिक सन्तुलन धान्न सक्दैन।

नेपालमा चीनको संलग्नता

नेपालमा चीनको संलग्नता विभिन्न चरणमा विस्तार भएको देखिन्छ। सन् १९९० को दशक र २००० को सुरुवाती वर्षमा बेइजिङले तिब्बतबाट नेपाल प्रवेश गर्ने चौबीसै घण्टा सञ्चालनयोग्य सडक पहुँचका लागि कोदारी–झाङ्मु मार्ग तथा पछि रसुवागढी–केरुङ सडकलाई अघि बढायो। यी सडक निर्माणका क्रममा भिरालो मध्यपहाडी क्षेत्रमा ठूलो मात्रामा पहाड काट्नुपरेकाले भूक्षय र भौगोलिक अस्थिरताको प्रारम्भिक अवस्था देखिएको लेखकको दाबी छ।

सन् २००० को दशकमा चीनले नेपालको जलविद्युत् क्षेत्रमा आक्रामक रूपमा प्रवेश गर्‍यो। सन् २०१७ पछि बीआरआईमार्फत चीन–नेपाल रेलमार्ग, ट्रान्स हिमालयन बहुआयामिक सम्पर्क सञ्जाल, सुख्खा बन्दरगाह, रसद केन्द्र, औद्योगिक क्षेत्र तथा डिजिटल सम्पर्कका योजनाहरू अघि बढे। महत्वाकांक्षाको आकार बढ्दै गयो, तर हिमालयको भौगोलिक संवेदनशीलता भने उस्तै रह्यो।

चीनको जलविद्युत् क्षेत्रमा संलग्नता पश्चिम सेती, तमोर, बूढीगण्डकीलगायत विभिन्न आयोजनामार्फत क्रमशः अघि बढेको लेखकले उल्लेख गरेका छन्। उनका अनुसार यी आयोजना भिरालो हिमाली उपत्यकामा अवस्थित छन्, जहाँ नदीमा थिग्रिने पदार्थ, पहिरोको जोखिम र भूकम्पीय अस्थिरता असामान्य घटना नभई भूभागकै प्राकृतिक विशेषता हुन्।

पश्चिम सेती आयोजना आर्थिक तथा वित्तीय समस्यामा अल्झिएको, तमोर उच्च थिग्रानयुक्त साँघुरो खोँचमा रहेको र बूढीगण्डकी सक्रिय भौगर्भिक परिवर्तनको क्षेत्रसँग जोडिएको लेखकको दाबी छ। यस्ता क्षेत्रमा जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्नु केवल जोखिमपूर्ण नभई आधारभूत रूपमै असुरक्षित हुने उनको तर्क छ। सुरुङ खन्ने, विस्फोट गराउने र जलाशय निर्माण गर्ने कार्यले पहाडको स्थिरता कमजोर पार्न, भूक्षय बढाउन र तल्लो क्षेत्रमा जोखिम थप्न सक्छ। थिग्रानयुक्त नदीले टर्बाइनमा क्षति पुर्‍याउन सक्छ भने नदीको प्राकृतिक बहाव परिवर्तन हुँदा प्राकृतिक सुरक्षा प्रणाली कमजोर हुन सक्छ। रसुवाको विपत्तिले मानव महत्वाकांक्षाको तुलनामा हिमाल कति तीव्र गतिमा प्रतिक्रिया दिन सक्छ भन्ने देखाएको लेखकको भनाइ छ।

सडक निर्माण र बढ्दो भूक्षय

बीआरआईसँग जोडिएका कोदारी–झाङ्मु मार्ग, रसुवागढी राजमार्ग स्तरोन्नति तथा अरनिको राजमार्ग विस्तारजस्ता सडक परियोजनाले भिरालो भूभागमा निरन्तर पहाड काट्नुपर्ने हुन्छ। वनस्पति हटाउने, सडक फराकिलो बनाउने र पहाड खन्ने कार्यले प्राकृतिक रूपमा रहेको पहाडी सुरक्षा संरचना कमजोर बनाउँछ। त्यसपछि मनसुनको वर्षाले पहिरो निम्त्याउने जोखिम बढ्छ।

लेखकका अनुसार पहिले स्थिर रहेका वन क्षेत्रहरूमा समेत बस्ती विस्तार हुँदै जाँदा प्राकृतिक सुरक्षा क्षेत्र कमजोर भएका छन् र सतही पानीको बहाव बढेको छ। हिमालयमा सडक केवल आवतजावतको माध्यम होइन, अस्थिरता सिर्जना गर्ने संरचना पनि बन्न सक्छ। पहाडमा काटिने प्रत्येक किलोमिटरले वातावरणीय संवेदनशीलता बढाउँदै हिमाली भूभागको क्रमिक क्षयीकरणलाई तीव्र बनाउन सक्ने लेखकको तर्क छ।

केरुङ–काठमाडौं रेलमार्गको जोखिम

प्रस्तावित केरुङ–काठमाडौं रेलमार्गलाई लेखकले २ हजार ९ सय किलोमिटर लामो चीन–नेपाल करिडोरको सबैभन्दा जोखिमपूर्ण खण्डका रूपमा प्रस्तुत गरेका छन्। यो मार्ग तिब्बतको चिराचिरा परेको स्थायी तुषारोयुक्त भूभागबाट नेपालको उच्च हिमाली भूकम्पीय क्षेत्रमा झर्छ र रसुवा–लाङटाङ क्षेत्र हुँदै अघि बढ्छ। उक्त क्षेत्र पहिरोको उच्च जोखिममा रहेको तथा सन् २०१५ को भूकम्पबाट अझै प्रभावित रहेको लेखकको दाबी छ।

उपग्रह अध्ययनहरूले निर्माण सुरु हुनुअघि नै वन क्षेत्रको खण्डीकरण र भूमिको उपयोगमा आएको परिवर्तनले पहाडी भूभागको स्थिरता कमजोर बनाएको देखाएको लेखमा उल्लेख छ। काठमाडौं उपत्यकातर्फको अन्तिम खण्ड नरम तालजन्य माटोमा प्रवेश गर्ने भएकाले भूकम्पका बेला माटो तरलीकरणको जोखिम हुन सक्ने लेखकको तर्क छ।

जलविज्ञानको दृष्टिले पनि यो करिडोर उच्च जोखिमयुक्त हिमतालभन्दा माथिल्लो क्षेत्रमा रहेका हिमनदी प्रणालीबाट आउने नदीहरूसँग जोडिन्छ। धुलोको जमावट, कम्पन र सुरुङ निर्माणले हिमनदी पग्लिने प्रक्रिया तीव्र पार्न तथा हिमतालका प्राकृतिक बाँधहरू अस्थिर बनाउन सक्ने सम्भावना रहेको लेखकले उल्लेख गरेका छन्।

भूभागको दृष्टिले यो रेलमार्गलाई लेखकले अस्थिर भूगर्भ, चिरिएका पहाड, परिवर्तनशील जलप्रवाह र जलवायु परिवर्तनका कारण तीव्र बन्दै गएको वर्षा भएको निरन्तर जोखिमयुक्त करिडोरका रूपमा वर्णन गरेका छन्। उनका अनुसार ठूलो स्तरको पूर्वाधार निर्माणले विद्यमान अस्थिरतालाई थप बढाउन सक्छ।

औद्योगिक क्षेत्र र सुख्खा बन्दरगाहको दबाब

काठमाडौं उपत्यका, नुवाकोट तथा तराईमा प्रस्तावित चिनियाँ औद्योगिक क्षेत्र, सुख्खा बन्दरगाह र रसद केन्द्रहरूले नदी प्रणाली र कृषि भूमिमाथि थप दबाब सिर्जना गर्न सक्ने लेखकको दाबी छ। यस्ता परियोजनाले प्राकृतिक सुरक्षा क्षेत्रलाई कंक्रिट संरचनामा परिणत गर्ने, बाढीको जोखिम बढाउने र प्राकृतिक बासस्थानलाई टुक्र्याउने उनको तर्क छ।

विश्वव्यापी जैविक विविधता मूल्यांकनहरूले बीआरआईका मार्गहरू विश्वका केही संवेदनशील पारिस्थितिक प्रणाली हुँदै जाने गरेको चेतावनी दिएको उल्लेख गर्दै लेखकले नेपालको हिमाली क्षेत्र पनि यसबाट प्रभावित हुन सक्ने बताएका छन्। उनका अनुसार आधुनिकीकरणका नाममा अघि बढाइने परियोजनाले कहिलेकाहीँ वातावरणीय क्षयीकरण निम्त्याउन सक्छ।

बीआरआईअन्तर्गतको वित्तीय व्यवस्थामा चिनियाँ बैंकबाट उच्च ब्याजदरमा ऋण लिने र चिनियाँ ठेकेदारमार्फत परियोजना निर्माण गर्ने अभ्यास रहेको, साथै लागत वृद्धि र खर्चसम्बन्धी पारदर्शिता सीमित रहेको लेखकको दाबी छ। विप्रेषणमा निर्भर र निर्यात क्षमता सीमित रहेको नेपालको अर्थतन्त्रले दीर्घकालीन रूपमा ठूलो सार्वभौम ऋणको भार धान्न कठिन हुने उनको तर्क छ।

लेखकका अनुसार वातावरणीय क्षति तत्काल सुरु हुन सक्छ, तर आर्थिक लाभ भने ढिलो वा अनिश्चित हुन सक्छ। यसले रणनीतिक निर्भरता बढाउँदै वातावरणीय प्रतिरोध क्षमता घटाउन सक्ने उनको विश्लेषण छ।

भारतको विकल्प खोज्दा चीनतर्फ निर्भरता?

नेपालको भूराजनीतिक संवेदनशीलता उसको भौगोलिक अवस्थाले थप बढाएको लेखकको भनाइ छ। भूपरिवेष्ठित मुलुक भएकाले नेपाल व्यापारका लागि भारतको कोलकाता बन्दरगाहमा ठूलो मात्रामा निर्भर छ। सन् २०१५ को नाकाबन्दी—चाहे त्यसलाई राजनीतिक वा परिस्थितिजन्य घटनाका रूपमा व्याख्या गरिए पनि—नेपालमा गहिरो मनोवैज्ञानिक प्रभाव परेको लेखकले उल्लेख गरेका छन्।

त्यसपछि नेपाली राजनीतिक नेतृत्वको एउटा हिस्साले चीनमार्फत वैकल्पिक व्यापारिक मार्ग खोज्न थालेको र तिब्बत हुँदै तियानजिन बन्दरगाहसम्म पहुँच बनाउने परिकल्पना गरेको लेखकको दाबी छ।

तर यस्तो आकांक्षाले हिमालयको भौगोलिक वास्तविकतालाई बेवास्ता गरेको उनको तर्क छ। केरुङदेखि काठमाडौंसम्मको भूभाग विश्वकै अत्यन्त अस्थिर क्षेत्रमध्ये पर्ने र कुनै पनि स्तरको पूर्वाधारले यसलाई पूर्ण रूपमा भरपर्दो व्यापारिक करिडोरमा रूपान्तरण गर्न नसक्ने लेखकले बताएका छन्।

कोलकाता बन्दरगाहको विकल्प खोज्ने क्रममा नेपाल अर्को भूराजनीतिक जालमा पर्न सक्ने लेखकको चेतावनी छ, जहाँ चीनसँगको रणनीतिक निर्भरता बढ्दै जाँदा वातावरणीय जोखिम पनि गहिरिन सक्छ। उनका अनुसार उत्तरी मार्गको प्रतिज्ञा जीवनरेखा नभई प्रभाव विस्तारको माध्यम बन्न सक्छ।

विकासभन्दा अगाडिको वातावरणीय सुरक्षा

लेखकका अनुसार यो विषय अब केवल विकाससम्बन्धी बहसमा सीमित छैन, बरु वातावरणीय सुरक्षासँग जोडिएको चेतावनी हो। पहाड अस्थिर हुने, नदी प्रणालीमा अवरोध आउने र उपत्यकाहरू बारम्बार विनाशकारी बाढीको चपेटामा पर्ने हो भने नेपालको भविष्य नै जोखिममा पर्न सक्छ।

हिमालयमा वातावरणीय सुरक्षा कुनै गौण विषय नभई नेपालको सार्वभौमसत्ता, स्थायित्व र दीर्घकालीन अस्तित्वको आधार भएको लेखकको तर्क छ। उनका अनुसार हिमालय नेपालको पहिलो सुरक्षा पर्खाल हो—सैन्य अर्थमा मात्र होइन, अझ गहिरो अस्तित्वगत अर्थमा। राष्ट्रको समृद्धि र अस्तित्व नै प्राकृतिक संरचनाको संरक्षणसँग जोडिएको छ।

लेखकले चेतावनी दिँदै भनेका छन्, यदि हिमाल कमजोर भयो भने त्यसको असर राष्ट्रमाथि पनि पर्छ। नेपालले महत्वाकांक्षालाई विवेक ठानेर आफ्नै भूभागले दिइरहेका चेतावनीलाई बेवास्ता गर्‍यो भने आगामी विपत्ति एउटा मात्र घटना नभई निरन्तर दोहोरिने प्रवृत्ति बन्न सक्छ।

लेखक भारतीय सेनाको चौथो गोर्खा राइफल्सका पूर्वसैनिक हुन् तथा सार्वजनिक नीति, भूराजनीति र रणनीतिक मामिलाका विश्लेषक हुन्। लेखमा व्यक्त विचार लेखकका निजी विचार हुन्।