नेकपा एमाले प्रदेश २ ले बाँकी तीन जिल्लामा अध्यक्ष र सचिव मनोनित गरिएको छ । प्रदेश अध्यक्ष ज्वालाकुमारी साहले रौतहट, बारा र सर्लाहीका अध्यक्ष र सचिव मनोनित गरेको जानकारी गराएकी छन् । उनका अनुसार बारा, रौतहट र सर्लाहीको अध्यक्षमा क्रमशः बलबीर चौधरी, तुलसी राज गिरी र राजनारायण साह मनोनित...

नेकपा माओवादी केन्द्र खारेजीको माग गर्दै निर्वाचन आयोगमा निवेदन परेको छ। माओवादी केन्द्र छाडेर एमाले गएका रामबहादुर थापा ‘बादल’ समूहले निवेदन दिएको हो। माओवादी केन्द्रले दलको हैसियत गुमाइसकेको भन्दै निर्वाचन आयोगमा रिट परेको आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठले बताए।

दाङको राप्ती नदीमा निर्मित नेपालकै दोस्रो लामो पुलको ‘एप्रोच’मा बाढीले क्षति पुर्‍याएपछि यातायात ठप्प बनेको छ। अविरल वर्षातपछि आएको बाढीका कारण पुलको ‘एप्रोच’मा क्षति पुगेपछि यातायातका साधन सञ्चालनमा आउन नसकेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामबहादुर कुरुम्बाङले जानकारी दिए।

जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालको वैधानिकताको विवाद अन्ततः कानुनअनुसार अगाडि बढ्ने भएको छ। निर्वाचन आयोगले छलफलका लागि मंगलबार दुवै पक्षलाई डाकेको थियो। निर्वाचन आयोगमा निवेदकको पक्षबाट उपेन्द्र यादव, महेन्द्र राय, राजेन्द्र श्रेष्ठ, प्रकाश अधिकारी र मृगेन्द्र सिंह उपस्थित थिए।

नेपाली कांग्रेसले आसन्न १४औं महाधिवेशनको तीव्र तयारीमा जुटेको छ। भदौ १६ देखि १९ सम्म हुने महाधिवेशनका लागि पार्टीको वडादेखि केन्द्रीय तहसम्मको कार्यतालिका केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले अनुमोदन गरिसकेको छ।

प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेको रिटमाथि सर्वोच्च अदालतले असार २८ गते फैसला सुनाउने भएको छ। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरासहित पाँच न्यायाधीश रहेको संवैधानिक इजलासले असार २८ गते फैसला गर्ने भएको हो।

र्वाचन आयोगले मध्यावधि निर्वाचनको कार्यतालिका तयार पारेको छ। एक अधिकारीका अनुसार सोमबार दल दर्ताका लागि आह्वानसहित निर्वाचन कार्यक्रम सार्वजनिक हुनेछ। जेठ ७ गते मध्यरातमा प्रतिनिधिसभा भंग भएपछि सरकारले कात्तिक २६ र मंसिर ३ मा मध्यावधि निर्वाचन घोषणा गरेको थियो।

जिल्लाको टीकापुर नगरपालिकाको नवौं नगरसभा आज फेरि पनि स्थगित भएको छ। वडा विभाजनको प्रस्तावमा नागरिकस्तरबाट तीब्र असन्तुष्टी भएपछि नगरसभा स्थगित हुँदै आएको छ। शनिबार हुने भनिएको नगरसभा असार २५ गते १ बजेसम्मका लागि स्थगित भएको प्रवक्ता दीर्घ ठकुल्लाले जानकारी दिए।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले निजी तथा सार्वजनिक सवारी सधानमा लगाएको जोरबिजोर प्रणाली हटाएको छ। सार्वजनिक यातायातमा सिट क्षमताभन्दा बढी यात्रु राख्न नपाइने गरी स्वास्थ्यका मापदण्ड अनिवार्य पालना गर्न भनिएको छ।